औरंगाबाद : पैठण येथील न्यायालय मार्गावरील जुन्या सर्व्हे क्र. ३ व ४ मधील शासकीय जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमणे काढण्यासाठी काय कारवाई केली, याचा प्रगती अहवाल १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी पैठणचे तहसीलदार आणि जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
काय आहे याचिका
दिलीप बाबूराव भागवत व इतरांनी ॲड. अजित कडेठाणकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार पैठणच्या न्यायालय मार्गावरील जुन्या सर्व्हे क्र. ३ व ४ वर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने आरेखन करून त्यातील भूखंड धरणग्रस्तांना वाटप केले होते. आरेखित भूखंडाच्या एका बाजूला शासकीय कार्यालये, न्यायालय, न्यायाधीशांची निवासस्थाने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये असून, याच परिसरात बरीच माेकळी जागा आहे. या माेकळ्या जागेवर काही व्यक्तींनी शासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आरेखन असल्याचे भासवून भूखंड तयार करून त्याची विक्री करण्याचे कारस्थान चालवले आहे. शिवाय बांधकामेही केली आहेत. त्यामुळे मूळ आरक्षणातील नागरिकांनी अतिक्रमणाविरुद्ध तालुका, जिल्हा आणि मंत्रालय स्तरापर्यंत तक्रारी केल्या. त्यावर संबंधित यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना नाेटिसी बजावण्यात आल्या; मात्र त्यानंतरही माेकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण हाेतच राहिल्याने त्रस्त काही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
अधिकाऱ्यांनी कारवाईबाबत उत्तर टाळले
१६ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत पैठणचे तहसीलदार आणि जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्यातर्फे सांगण्यात आले की, खुल्या जागेवर शासकीय मालमत्ता असल्याचे फलक लावण्यात आले आहेत. उर्वरित जागेवरील बोगस व बेकायदेशीर व्यवहाराद्वारे झालेल्या अतिक्रमणांवर काय कारवाई केली, याचे उत्तर अधिकाऱ्यांनी टाळले. भरपूर जागा मोकळी असून, त्यावर अतिक्रमणे नाहीत, असे सांगण्यात आले.