विद्यार्थी अपघात योजनेलाच ‘अपघात’

उस्मानाबाद : विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू अथवा अपघातामुळे अपंगत्व आल्यास शासनाकडून त्यांच्या कुटुंबियास आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी शासनाने राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना सुरु केली. मात्र या योजनेलाच अपघात झाला की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आॅक्टोबर २०१३ पासून ते आजतागायत ४५ लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर केले. मात्र पैसेच नसल्याने संबंधित कुटुंबियांना जिल्हा परिषदेला खेटे मारण्याची वेळ आली आहे. शासनाच्या वतीने राजीव गांधी विद्यार्थी सानुग्रह अनुदान योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना तातडीने अनुदान मिळत गेले. मात्र मागील काही महिन्याचा विचार केला असता, पैशाअभावी लाभार्थ्यांना अनुुदानाची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत समितीची बैठक झाली. बैठकीदरम्यान पहिली ते आठवी पर्यंतचे पाच तर नववी ते बारावी या वर्गातील ३ लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करुन अनुदानाची मागणी नोंदविण्यात आली होती. मात्र ७ महिन्यांचा कालावधी शासनाकडून एक छदामही उपलब्ध झालेला नाही. याबाबत शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. ४ ते ५ वेळा पत्रही पाठविण्यात आली. मात्र शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून केवळ आश्वासन दिले जात आहे. निधी उपलब्ध होताच वर्ग केला जाईल, असे सांगितले जात आहे. दरम्यान, २० मे रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. समितीसमोर प्राथमिकचे १२ तर माध्यमिकचे ४ प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यापैकी १ प्रस्ताव त्रुटी असल्यामुळे अपात्र ठरला. उर्वरित १५ प्रस्तावांना या समितीने मंजुरी दिली आहे. उपरोक्त लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ७५ हजार रुपये एवढे सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. एकूण लाभार्थ्यांचा विचार केला असता, ३० लाख ५० हजार रुपये इतकी रक्कम लागणार आहे. याची मागणी शासनाकडे केली आहे. शिक्षण संचालकांना याबाबत अनेकवेळा पत्रव्यवहारही झाला आहे. परंतु, या पत्रांना केराची टोपली दाखविल्याचे दिसते. (प्रतिनिधी) लाभार्थ्यांत नाराजी प्रस्तावाला मान्यता मिळून अनुदानही मंजूर झाले आहे. मात्र शासनाकडून मागणी केलेली रक्कम मागील सहा ते सात महिन्यापासून उपलब्ध झालेली नाही. शिक्षण विभागाकडूनही वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. अनुदानाच्या रक्कमेसाठी संबंधित लाभार्थ्यांचे कुटुंबिय शिक्षण विभागाकडे चकरा मारत आहेत. मात्र शिक्षण विभागाकडूनही संबंधित लाभार्थ्यांना निधी आल्यानंतर वितरित करु, असे उत्तर दिले जात आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या कुटुंबियातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.