उत्तरपत्रिकांच्या ‘डिजिटल’ मूल्यांकनाचा विचार सुरू

नजीर शेख , औरंगाबादराज्यातील विद्यापीठांमार्फत होणाऱ्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे ‘डिजिटल’ मूल्यांकन करण्याबाबत विचार चालू आहे. मात्र, ही प्रक्रिया खर्चिक असल्याने राज्य सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अर्थसाह्य आणि यासंबंधीच्या मूलभूत सुविधा दिल्यास लवकरच असे मूल्यांकन सुरू झाल्याचे पाहावयास मिळेल. राज्यातील विविध विद्यापीठांतील परीक्षा नियंत्रक आणि परीक्षेशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे एक व्यापक चर्चासत्र पुणे विद्यापीठात नुकतेच पार पडले. या चर्चासत्रात राजेंद्र अग्रवाल कमिटीने विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धतीबाबत सुचविलेल्या शिफारशींवर चर्चा करण्यात आली. राज्यपालांनी ही परीक्ष़ा पद्धतीत सुधारणेसाठी ही समिती नेमली होती. या चर्चासत्रामध्ये प्रामुख्याने परीक्षा पद्धतीत इम्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून परीक्षा पद्धती विकसित करावी, यावर विचार करण्यात आला. राजेंद्र अग्रवाल कमिटीने केलेल्या शिफारशीनुसार कोणत्या विद्यापीठाने कोणत्या शिफारशींबाबत अंमलबजावणी केली यासंबंधी चर्चा झाली. अग्रवाल कमिटीने परीक्षेसंबंधी २८ शिफारशी केल्या होत्या. यामध्ये ‘डिजिटल इव्हॅल्युएशन’ सोडून अन्य शिफारशींवर परीक्षा नियंत्रकांनी आपापल्या विषयांचे प्रेझेंटेशन केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रल्हाद लुलेकर आणि उपकुलसचिव डॉ. डी. एम. नेटके यांनी भाग घेतला. डिजिटल मूल्यांकनविद्यापीठामार्फत पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर सध्या ज्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. यामध्ये परीक्षा अर्ज भरण्यापासून ते प्रश्नपत्रिकेपर्यंतचा प्रवास आॅनलाईन (डिजिटल) झाला आहे. मात्र, उत्तरपत्रिका अद्यापही आॅफलाईन पद्धतीने (प्रत्यक्ष परीक्षक बोलावून) तपासून घेतल्या जात आहेत. डिजिटल उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये प्रत्येक उत्तरपत्रिका स्कॅन करून तसेच विशिष्ट विषयाच्या उत्तरपत्रिकांची वर्गवारी करून संबंधित विषय तज्ज्ञांकडे (परीक्षक) आॅनलाईन पद्धतीने पाठवाव्या लागतील. त्यानंतर त्या उत्तरपत्रिका तपासून त्या आॅनलाईन विद्यापीठात जमा होतील. ही सर्व प्रक्रिया किचकट आहे. प्रत्येक उत्तरपत्रिकेचे डिजिटलायझेशन करणे ही सोपी बाब नाही. यामुळे सध्या या विषयावर चर्चासत्रात विचार मांडण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ धोरणामुळे येत्या काही काळात विद्यापीठांनाही उत्तरपत्रिकांचे डिजिटलायझेशन करावेच लागणार आहे. याचाच विचार करून विद्यापीठांनी यावर विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय गुणपत्रिकांचे डी मॅटिंग या विषयावरही चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी मते मांडली. परीक्षा पद्धतीच्या सुधारणांसंदर्भात दर सहा महिन्यांनी सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा नियंत्रकांची बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.डिजिटल मूल्यांकन ही पद्धत उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅनिंगमुळे खर्चिक ठरणार आहे. सध्या विद्यापीठांचा मुख्य आर्थिक स्रोत हा परीक्षा फी हाच आहे. यामुळे या खर्चिक पद्धतीचा विचार करताना परीक्षा फी वाढेल व त्याचा बोजा विद्यार्थ्यांवर पडेल. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रक्रियेसाठी आर्थिक मदत आणि मूलभूत सुविधा दिल्यास उत्तरपत्रिकांचे डिजिटलायझेशन करणे शक्य होईल. भविष्यात मात्र असे मूल्यांकन होणारच आहे. - डॉ. प्रल्हाद लुलेकर, परीक्षा नियंत्रक, बामुकायदा बदलावा लागेलविद्यापीठ कायद्यामध्ये सध्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन हे केंद्रीभूत पद्धतीने करण्यात येते. परीक्षा विभागातच परीक्षक येऊन उत्तरपत्रिका तपासतात. उत्तरपत्रिकांचे डिजिटल मूल्यांकन करावयाचे असेल तर त्यासाठी त्या उत्तरपत्रिका स्कॅन करून परीक्षकांच्या मेलवर किंवा अन्य डिजिटल फॉर्ममध्ये पाठवाव्या लागतील. याठिकाणी कायद्याची अडचण आहे. उत्तरपत्रिकांचे डिजिटल मूल्यांकन करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, अशा सूचनाही चर्चासत्रातून आल्या आहेत. - डॉ. डी. एम. नेटके, उपकुलसचिव, बामु