मुलगा-सुनेने आईला हाकलून दिले, पण तिने कायद्याने लढाई जिंकली! ३ वर्षांनी घर परत मिळणार

ऐतिहासिक निर्णय! '२००७' च्या कायद्यामुळे छळणाऱ्या मुला-सुनेला मोठा धक्का; आईला घर परत मिळाले!

छत्रपती संभाजीनगर : आईला तिच्याच मुलाने घराबाहेर काढले, तिचा छळ केला. ‘स्वतःचे घर असूनही बेघर’ झालेल्या ६५ वर्षीय वृद्धेस ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण अधिनियम’-२००७ या कायद्यामुळे ३ वर्षांनंतर उपविभागीय दंडाधिकारी व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष व्यंकट राठोड यांच्या आदेशामुळे बळकावलेले घर आईला परत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?
भागाबाई (नाव बदलले) यांनी २००४ साली त्यांच्या भावाकडून ७५ हजार रुपये देऊन रेल्वे स्टेशन रोडलगत राहुलनगर येथे ६०० चौ.फू. जागा विकत घेतली. त्यावर दोन खोल्यांचे छोटेसे घर बांधले. या घरात सुरक्षित वृद्धापकाळ घालवण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले होते. मात्र, त्यांचा मुलगा पंकज (नाव बदलले) आणि सून रुचिका (नाव बदलले) यांनीच त्यांच्या आयुष्याला नरक बनवले. सुरुवातीला शिवीगाळ, भांडणे झाली. नंतर हा छळ शारीरिक त्रासात बदलला. २०२० साली तर कानाला चावा घेऊन त्यांना गंभीर जखमी करण्यात आले. त्या घटनेची नोंद सातारा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली. त्यानंतर २०२३ सालीही ठाण्यात गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तरीसुद्धा त्रास थांबला नाही.

तीन वर्षे भोगल्या यातना
भागाबाईंच्या नावावर मालमत्ता असतानाही मुलगा व सुनेने खोटा करारनामा करून घर आपले असल्याचा दावा केला. दबावाखाली त्यांना घराबाहेर काढले. त्यामुळे स्वतःचे घर असूनही भागाबाई गेली ३ वर्षे कधी भावाकडे, कधी बहिणीकडे, तर कधी इतरांच्या दयेवर आश्रित राहिल्या. पतीने आयुष्यभर साथ दिली नाही. दुसरा विवाह करून भागाबाईंना दुर्लक्षित केले. आता मुलानेही साथ सोडली. आरोग्याच्या समस्या, शुगर, बी.पी. यामुळे कामधंदा करणे अशक्य झाले. तरीही न्यायासाठी त्यांनी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा २००७ अंतर्गत अर्ज दाखल केला. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने ॲड. डी.व्ही. मोरे/मेश्राम यांनी काम पाहिले. सुनावणीदरम्यान मुलगा व सून हजर राहिले नाहीत. त्यांनी न्यायालयाची नोटीसही स्वीकारली नाही. त्यामुळे प्रकरण एकतर्फी निकाली काढले गेले.