उद्योजकांचे प्रश्न सोडवू

औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या विकासात उद्योगांचा मोठा वाटा आहे. उद्योगांच्या भरारीमुळे विकासाला चालना मिळाली असून, या भागातील उद्योजकांचे प्रश्न शासनाकडून प्राधान्याने सोडविण्यात येतील, असे ठोस आश्वासन आज राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण औरंगाबादेत आले होते. त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या विनंतीला मान देऊन स्थानिक औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे भेट घेतली. याप्रसंगी पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री अब्दुल सत्तार, आ. सुभाष झांबड, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड अ‍ॅग्रीकल्चर इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष राम भोगले, सीएमआयएचे अध्यक्ष मुनीष शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
डीएमआयसीमुळे येत्या काळात या विभागाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. या प्रकल्पात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यास मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्य द्यावे, अशी आग्रही मागणी राजेंद्र दर्डा यांनी केली.
यावेळी सीएमआयएचे माजी अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी, मिलिंद कंक, उमेश दाशरथी, उल्हास गवळी, गुरुप्रीतसिंग बग्गा, आशिष पोकर्णा यांनी विविध प्रश्न मांडले. उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतल्या. काही प्रश्न केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीतील आहेत. केंद्र सरकारशी चर्चा करून आम्ही औद्योगिक भरभराट व विकासासाठी एकत्रित निर्णय घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
डीएमआयसीत प्रतिनिधित्व मिळावे
डीएमआयसीच्या कोअर कमिटीमध्ये सीएमआयएच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. ही मागणी रास्त असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.रस्ता चौपदरी झाला तर औरंगाबाद- मुंबई कनेक्टिव्हिटी वाढेल व औद्योगिक मालवाहतुकीची मोठी समस्या सुटेल, असे शहरातील उद्योजकांनी आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिले. रस्ता चौपदरी करण्याची मागणी उद्योजकांनी करताच मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना या रस्त्यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले.
शेंद्रा पंचताराकित वसाहतीत इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर उभारणीसाठी प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, डीएमआयसीत इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शनल सेंटरला प्रथम प्राधान्य देण्यात येत आहे. या सेंटरची उभारणी खाजगी विकासकाकडून करण्यात येणार आहे. त्यास १.५ चा ग्लोबल एफएसआय देण्यात आला आहे, तसेच जमीनही देण्यात आली आहे. याशिवाय लॉजिस्टक पार्कसाठी करमाड येथे २०० एकर जमीन राखीव ठेवण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नगरनाका ते गोलवाडी हा रस्ता चौपदरी करण्यात यावा. अशी माहिती उद्योजकांनी देताच विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले की, या रस्त्यासाठी ५८ कोटींचा निधी मिळावा याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजुरीसाठी लवकरच निर्णय घेतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मेगा प्रोजेक्टसाठी २० हजार स्क्वे.मी.च्या वरील बांधकामासाठी पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. यामुळे महाराष्ट्रात १२ ते १३ मेगा युनिट व ६८५ प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी मोठी गुंतवणूक अडकली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही केंद्र सरकारकडे मेगा प्रोजेक्टच्या बांधकामासाठी पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी ५० हजार स्क्वे.मीटरपर्यंत मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.
२२ जुलै रोजी औद्योगिक दौरा
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण येत्या २२ जुलै रोजी औरंगाबादेत औद्योगिक दौरा करणार असल्याची घोषणा उद्योजकांच्या बैठकीत केली. शेंद्रा व वाळूज येथील औद्योगिक परिसराला तसेच मराठवाडा आॅटो क्लस्टरला भेट देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
औद्योगिक विकासासाठी आणखी काय पावले उचलायची आहेत, त्याची रूपरेषा या औद्योगिक दौऱ्यात निश्चित करण्यात येणार आहे.
डीएमआयसीत पायलट प्रोजेक्ट हवा
सीएमआयएच्या वतीने मागणी करण्यात आली की, डीएमआयसीसाठी २,८०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
सर्वप्रथम ३०० हेक्टरवर पायलट प्रोजेक्ट सुरू करावा, त्यास ‘फेज वन’ असे नाव देण्यात यावे. एकदा प्रकल्प सुरू झाला की, बाकीचे उद्योजकही आकर्षित होतील. यासंदर्भात हा विषय केंद्र सरकारशी चर्चा करून यावर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.