मालमत्ता कर थकल्याने छत्रपती संभाजीनगर मनपाने सोसायटीची नळ, ड्रेनेज जोडणी तोडली

संपूर्ण कराचा भरणा केल्याशिवाय कचरा उचलणार नाही, असा इशारा मनपाने दिल आहे

छत्रपती संभाजीनगर : मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेने हडको एन-१२ भागातील एका सोसायटीचे १४ नळ कनेक्शन खंडित केले. सोसायटीची ड्रेनेजलाइन बंद केली. प्रशासन एवढ्यावरच थांबले नाही तर संपूर्ण थकबाकी भरेपर्यंत सोसायटीमधील कचरासुद्धा उचलणार नाही, असा इशाराही दिला. महापालिकेचा हा रुद्रावतार पाहून नागरिकही स्तब्ध झाले. मुळात कायद्यानुसार असे मनपाला करता येते का, हा मोठा प्रश्न आहे.

मनपा प्रशासनाने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीवर सध्या भर दिला आहे. ३१ मार्चपूर्वी ५०० कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. व्यावसायिक मालमत्ता सील करण्यात येत आहेत. निवासी मालमत्ताधारकांकडे फक्त पाठपुरावा होतोय. बुधवारी सकाळी झोन क्रमांक ४ मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हडको एन-१२ भागातील नायर मोहंमद सोसायटीत प्रवेश केला. ७ लाख मालमत्ता कर, ४ लाख ४८ हजार पाणीपट्टीची मागणी केली. पैसे भरण्यास नागरिकांनी असमर्थता दाखवताच सोसायटीचे अधिकृत १४ नळ तोडले. ड्रेनेजलाइन चोकअप केली. उद्यापासून सोसायटीमधील कचरा उचलणार नाही, असा इशारा दिला.

आम्ही तर पैसे दिले
मालमत्ताधारकांनी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे मालमत्ता कर, पाणीपट्टीचे पैसे दिले आहेत. संबंधितांनी मनपाकडे पैसे भरले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

सेवा हक्क कायदा
शासनाने सेवा हक्क कायदा लागू केला. त्यानुसार महापालिका नागरिकांना ५९ सेवा घरपोच देण्याचा विचार करतेय. दुसरीकडे प्रशासनच कर न भरल्यास पाणी, ड्रेनेज, कचरा या मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित ठेवत आहे.

वॉर्ड अधिकारी अशोक गिरी यांना पाच प्रश्न:

प्रश्न- मालमत्ता कर, पाणीपट्टी न भरल्यास नळ, ड्रेनेज खंडित करता येते का?
उत्तर- हो. कायद्यात तरतूद आहे. मनपाने ठरावही घेतला आहे.

प्रश्न- मुंबई प्रांतिक अधिनियम या पुस्तकात कोणत्या नियमात हा उल्लेख आहे?
उत्तर- मला आता सांगता येणार नाही. तुम्ही बघून घ्या.

प्रश्न- महापालिकेने असा कोणता ठराव घेतला असेल तर त्याची प्रत तरी पाठवा.
उत्तर- ठराव सध्या माझ्याकडे नाही. वरिष्ठांकडे असेल. तुम्ही त्यांच्याकडून घ्या.

प्रश्न- कायद्याच्या बाहेर जाऊन हुकूमशाही पद्धतीने वसुली करता येते का?
उत्तर- सोसायटीला दिलेल्या नोटिसीमध्ये पैसे न भरल्यास नळ तोडण्याचा इशारा दिला होता.

प्रश्न- कर न भरल्यास मालमत्ता जप्ती, लिलाव करण्याची तरतूद कायद्यात असताना हे का?
उत्तर- कायद्यात ज्या गोष्टी आहेत, त्यानुसारच कारवाई सुरू आहे.