ऑरिक सिटीला 'समृद्धी'ची कनेक्टिव्हिटी; शेतकऱ्यांना एकरी ६२ लाख रुपये मावेजा मिळणार

ऑरिक सिटीपासून अवघ्या ९०० मीटर अंतरावरून समृद्धी महामार्ग जातो.

औरंगाबाद : ऑरिक सिटीच्या शेंद्रा औद्योगिक पट्ट्याला समृद्धी महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी देण्याच्या मार्गातील अडथळा आता दूर झाला आहे. या रस्त्यासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर ६२ लाख रुपये मावेजा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे उच्चस्तरीय सूत्राने सांगितले.

ऑरिक सिटीपासून अवघ्या ९०० मीटर अंतरावरून समृद्धी महामार्ग जातो. या महामार्गाची ऑरिकला कनेक्टिव्हिटी मिळाल्यास ऑरिक सिटीसह शेंद्रा एमआयडीसी आणि बीड, सोलापूरकडून येणाऱ्या वाहनांनाही त्याचा लाभ होईल. यामुळे ऑरिकला समृद्धीची कनेक्टिव्हिटी द्यावी, यासाठी ऑरिकच्या अधिकाऱ्यांसह उद्योजकांची काही वर्षांपासून मागणी आहे. यानंतर ऑरिकला समृद्धीला जोडणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी तेथील शेतकऱ्यांची ९ हेक्टर जमिनीचे संपादन करणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी ६५ लाख रुपये प्रति एकर जमिनीचा मोबदला मागितला होता. तर अधिकाऱ्यांनी समृद्धीच्या दरानुसार माेबदला देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र शेतकरी त्यास तयार नव्हते.

यामुळे सहा महिन्यांपासून हा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. तीन महिन्यांपूर्वी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत औरंगाबादच्या दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा त्यांनी ऑरिकला समृद्धीला कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर एमआयडीसीने या रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव उद्योग मंत्रालयास पाठविला होता. शासनाने याविषयी तडकाफडकी निर्णय घेत ६२ लाख रु. प्रति एकर याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मावेजा देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली. आता शेतकऱ्यांकडून यास होकार मिळताच, काही दिवसांत हे भूसंपादन पूर्ण होईल आणि ९०० मीटर रस्त्याचे काम सुरू होईल. पुढे एमएसआरडीसी समृद्धीला कनेक्टिव्हिटी देणारे इंटरचेंज तयार करेल.

शेतकऱ्यांनी मागितले होते ६५ लाख प्रति एकर
सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी ६५ लाख रुपये प्रति एकर मावेजा मागितला होता. समृद्धीच्या दरानुसारच शेतकऱ्यांना मावेजा देण्याची शासनाची तयारी होती. उद्योगमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर या प्रश्नाला गती आली. केवळ ९ हेक्टर जमीन भूसंपादन करावी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांना ६२ लाख रुपये प्रति एकर मावेजा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.