- विजय सरवदे
औरंगाबाद : कमी गुणवत्तेमुळे ज्या शाळांची पटसंख्या घटली आहे, अशा राज्यभरातील जवळपास १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४० शाळांचा समावेश आहे. यासंदर्भात शासनाने व्यावहारिकता बाजूला ठेवून मानवी विकासाला प्राधान्य देऊन दुर्गम भागातील शाळा टिकविणे गरजेचे आहे का? केवळ पटसंख्या कमी झाल्यामुळे शाळाच बंद करणे, या शासनाच्या निर्णयाला पर्याय असू शकतो का? या निर्णयामुळे प्रामुख्याने वस्तीशाळांवरच कु-हाड कोसळली आहे. याची कारणे कोणती असू शकतील? भविष्यात ग्रामीण भागातील शाळा बंद करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शिक्षणाची दिशा कोणती असावी? यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे तर उल्लंघन होत नाही ना? या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध घेण्यासाठी शनिवारी ‘लोकमत’ने परिचर्चा आयोजित केली.
या परिचर्चेतून एक समर्पक उत्तर समोर आले ते असे, शाळा टिकवायच्या असतील, तर शिक्षकांना गुणवत्ता टिकविण्याशिवाय तरणोपाय नाही. परिचर्चेत शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख, निवृत्त सहायक शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब तुपे, शिक्षण संस्थाचालक महामंडळाचे प्रदेश सचिव एस. पी. जवळकर, विस्तार अधिकारी रमेश ठाकूर, जि. प. शिक्षक प्रकाशसिंग राजपूत, शिक्षिका संगीता तळेगावकर, शिल्पा नवगिरे, संगीता चव्हाण आदींनी सहभाग घेतला.
स्थलांतरित मुलांमुळे शाळा अडचणीतसध्या सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हा विषय ऐरणीवर आहे. प्रत्येक मूल शाळेत आले पाहिजे. त्या मुलाची एक किलोमीटरपेक्षा दूर शाळेसाठी पायपीट होऊ नये. शाळेपासून एकही मूल वंचित राहू नये, या उद्देशाने वस्तीशाळा ही संकल्पना अस्तित्वात आली. जिल्ह्यातील अनेक वस्तीशाळा चांगल्या आहेत. तेथे दर्जेदार शिक्षण दिले जात आहे. मुलांना तेथे तळमळीने शिकविले जाते. प्रश्न आहे तो शहराभोवती असलेल्या शाळांचा. अशा शाळांमधील मुलं दरवर्षी स्थलांतरित होत असल्यामुळे त्या शाळांमध्ये गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो. अनेक ठिकाणी वस्तीशाळांमुळे गावातील शाळांवर परिणाम झालेला आहे. असे असले तरी शासनाने घेतलेला निर्णय पूर्णत: चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही.
- भाऊसाहेब तुपे
शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावाशिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ८ आणि ९ अन्वये शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे. शासनाने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणामध्ये तरी व्यावहारिकता बाजूला ठेवून शिक्षण जपले पाहिजे. कमी पटसंख्येमुळे शाळा बंद करण्यात आल्या. या निर्णयामुळे कायद्यानेच बालकांच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे. बंद करण्यात आलेल्या शाळांतील उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत वर्ग केले जात आहे. एकीकडे पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणायचे आणि दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या मुलांना सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवायचे, याचा शासनाने विचार केला पाहिजे. कमी गुणवत्ता असेल, तर ती वाढविण्यासाठी संधी दिली पाहिजे. ग्रामीण भागातील बंद करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये गोरगरीब, वंचित, सर्वसामान्य कुटुंबातील मुल ंशिक्षण घेत होती. या निर्णयामुळे सामाजिक सक्षमीकरणाला खीळ बसली आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. - एस. पी. जवळकर
शासनाचा निर्णय योग्यचकमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावलेल्या शाळेतील विद्यार्थी हे शिक्षकांसह एक किलोमीटर परिसरातील चांगली गुणवत्ता असलेल्या दुस-या शाळेत वर्ग करण्याचा हा निर्णय असून, तो योग्य व अचूक आहे. हा निर्णय वाईट नाही. खºया अर्थाने शासनाचा हा निर्णय अनेकांनी बारकाईने वाचलेलाच दिसत नाही. ज्या शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतील, त्या शाळांकडे मुलांचा- पालकांचा कल असतो. शिक्षकांनी स्वत:मध्ये सुधारणा करावीच लागेल. नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करावेच लागेल. मुलांमध्ये मूलभूत क्षमता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तीन वर्षांपूर्वी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा उपक्रम अमलात आला. ज्ञानरचनावाद शिक्षण पद्धत अंगीकारण्यात आली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील १६०० शाळा प्रगत झाल्या, हे कशाचे द्योतक आहे. अनेक शिक्षक स्वत:मध्ये बदल करून घेत आहेत आणि बदल करून घेणे ही आता काळाची गरज आहे. शाळांनी शैक्षणिक गुणवत्ता राखली, तर त्या शाळेत मुलं येतील. मुलं शाळेत आली, तर शाळा टिकतील.- एम. के. देशमुख
आमची स्पर्धा खाजगी शाळांसोबत आम्ही सातत्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी परिश्रम घेत आहोत. त्यामुळे आमच्या (सातारा जि. प. शाळा) शाळेची पटसंख्या आज ५०० च्या जवळपास आहे. आजूबाजूला मोठमोठ्या खाजगी शाळा असताना आमची पटसंख्या दरवर्षी कमी होण्याऐवजी सातत्याने वाढतच आहे. यासाठी आम्ही शाळेत वेगवेगळे उपक्रम राबवीत आहोत. यामध्ये सातत्य ठेवत आहोत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा, शिक्षणाची गोडी लागेल. शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवून ठेवल्यामुळे अनेक इंग्रजी शाळांमधील मुलं आमच्या शाळेत दाखल होत आहेत. शाळासिद्धी उपक्रमात आमची शाळा पुढे आहे. खाजगी संस्थांच्या शाळांसोबत आम्हाला पुढे जायचे आहे, हे लक्षात घेऊन आम्ही सर्व शिक्षक काम करीत आहोत.- संगीता तळेगावकर
अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करावेआमचा कॅप्टन (सातारा शाळेच्या मुख्याध्यापिका) चांगला आहे. त्या सातत्याने वेगवेगळे उपक्रम राबविण्याचा प्रयोग करतात. आम्ही शाळेतील सर्व शिक्षक त्यांच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करतो. गुणवत्ता असेल, तर पालकांनाही शाळा आवडायला लागते. परिणामी, पटसंख्या कमी होण्यापेक्षा वाढतच जाते. आम्ही विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असतो.- शिल्पा नवगिरे
सर्वच जि.प. शाळा वाईट नाहीतअलीकडे प्रगत महाराष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रम, ज्ञानरचनावाद शिक्षण पद्धती, शाळासिद्धी, डिजिटल शाळा, आदी उपक्रमांमुळे खाजगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढत आहे. अनेक खाजगी इंग्रजी शाळांतील मुलं जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये येत आहेत. अनेक शिक्षक झोकून देऊन अध्ययन- अध्यापनाबरोबर अन्य उपक्रमही राबवीत आहेत. शाळा बंद पडण्यास शिक्षकच जबाबदार नाहीत- संगीता चव्हाण
खाजगी शाळा म्हणजे दिखावाजिल्हा परिषद शाळेच्या गुणवत्तेबद्दल शिक्षकांना विचारले, तर ते म्हणातात आम्ही जीव तोडून मुलांना शिकवतो. मी त्यांना सांगतो की, तुम्ही जीव तोडून शिकवू नका, जीव लावून शिकवा. मग बघा गुणवत्तेत बदल कसा घडतो ते. दोन वर्षांपासून प्रगत महाराष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रम आम्ही राबवतो. माझ्या गारखेडा बीट अंतर्गत ४५ शाळा आहेत. यापैकी ९ शाळांची गुणवत्ता वाढत असल्यामुळे पटसंख्या सतत वाढत आहे. गुणवत्ता असेल, तर पालक आपोआप आकर्षित होतील. खाजगी शाळांमध्ये अध्ययन- अध्यापन कमी; पण दिखावाच जास्त असतो.- रमेश ठाकूर