ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना न करण्याचे कारण काय असू शकेल, इंग्रजांनी त्या काळात अशी जनगणना केली होती तर स्वकीय असलेल्या भारत सरकारला जनगणना न करण्यात काय अडचण आहे? सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार ओबीसीची लोकसंख्या विचारली जाते. मग ही लोकसंख्या जनगणना केल्याशिवाय कशी कळेल? असे प्रश्न या निवेदनात विचारण्यात आले आहेत.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संपुष्टात आलेले ओबीसीचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत मिळावे, मंडल आयोगाच्या शिफारशींची किती अंमलबजावणी झाली, यासंबंधीचे सोशल ऑडिट जाहीर करण्यात यावे व आंतरजातीय विवाहितांना अडीच लाख रुपये अनुदानाचा लाभ मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यात याव्यात, त्यांना घरकुल योजनेत घरे द्यावीत, नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्याही निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.