पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावेच लागेल; अन्यथा आंदोलन : महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम 

शासनाची अशीच भूमिका राहिली, तर आम्हाला लोकशाही मार्गाने आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असे मत महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमचे अध्यक्ष तथा निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी आज येथे व्यक्त केले. 

औरंगाबाद : पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही या सरकारने केवळ खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाची प्रक्रिया पार पाडण्याचे परिपत्रक जारी केले. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यासंबंधी आम्ही शासनाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करू. त्यानंतरही शासनाची अशीच भूमिका राहिली, तर आम्हाला लोकशाही मार्गाने आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असे मत महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमचे अध्यक्ष तथा निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी आज येथे व्यक्त केले. 

महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमच्या वतीने आज औरंगाबादेत चिंतन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांचे अधिकारी- कर्मचारी, विविध मागासवर्गीय कर्मचारी- अधिकारी संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आॅफिसर्स फोरमच्या वतीने अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, विशेष मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थानाच्या योजनांतील उणिवा, अधिकारी- कर्मचाऱ्यांबाबत घेतले जाणारे चुकीचे निर्णय आदी बाबत काय केले पाहिजे, याबाबत चिंतन बैठकांच्या माध्यमातून म्हणणे ऐकूण घेतले जाते. यासंबंधी शासनाला शिफारसी केल्या जातात.

आजच्या चिंतन बैठकीच्या मध्यंतरानंतर पत्रकारांशी बोलताना खोब्रागडे म्हणाले, मंत्रालयामध्ये आरक्षण विरोधी शक्ती प्रबळ झालेली दिसत असून ही मंडळी शासनाची दिशाभूल करत आहे. मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना त्यांचे लाभ मिळूच नयेत, या दृष्टीकोणातून ते काम करत आहेत. प्रामुख्याने पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालाने स्पष्ट निर्णय दिल्यानंतरही हे शासन केवळ खुल्या प्रवर्गाच्या पदोन्नतीचा पुरस्कार करत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत या शासनाची उदासिन भूमिका दिसत आहे. महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ व्हायला हवी; पण आहे तीच शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर, तर महाविद्यलायांची शैक्षणिक शुल्क विद्यार्थ्यांऐवजी महाविद्यालयांना अदा केले पाहिजे; पण सध्या विद्यार्थ्यांच्याच खात्यावर शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्काची रक्कम जमा केली जात आहे. हे चुकीचे असल्याचे आम्ही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी डॉ. भारत कदम, डॉ. बबन जोगदंड, विलास सुटे, डॉ. विजयकुमार माहुरे आदींची उपस्थिती होती.