मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत देण्यास टाळाटाळ, वारसांना करावी लागते प्रतीक्षा

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेंतर्गत निधीसाठी करावी लागते प्रतीक्षा

छत्रपती संभाजीनगर : अपघातात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला दु:खातून सावरण्यासाठी शासनाकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत दोन लाख रुपये तर अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यास १ लाख रुपयांची मदत देण्यात येते. या योजनेंतर्गत तातडीने अनुदान देण्यास शासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येते. १५७ शेतकऱ्यांच्या वारसांना ३ कोटी ९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यापैकी २ कोटी १२ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या वारसांना अदा करण्यात आले आहे.

घात, अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळतो. घरातील कर्ता पुरूष गेल्यानंतर त्या कुटुंबाला संकटातून सावरण्यासाठी ‘ गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ’ खासगी विमा कंपनीमार्फत राबविली जात होती. विमा कंपनीची शेतकऱ्यांना मदत नाकारतात ही बाब लक्षात आल्यानंतर १९ एप्रिल २०२३ पासून ही योजना स्वत:च राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तेव्हापासून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील २३५ मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केले होते. तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला मृत शेतकऱ्याच्या वारसांचे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार आहे. यानुसार जिल्ह्यातील १५२ मृत शेतकऱ्यांचे आणि ५ अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यासाठी शासनाकडे ३ कोटी ९ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. ३१ मार्चपर्यंत शासनाने २ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी दिला. रक्कम शेतकऱ्यांच्या वारसांना अदा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून प्राप्त झाली. उर्वरित अर्जदारांना मदत करण्यासाठी निधीची प्रतीक्षा कृषी विभाग करीत आहेत.

या अटींची पूर्तता आवश्यक
घटना घडल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत या योजनेसाठी अर्ज करणे आवश्यक असते. शिवाय वाहन चालविताना शेतकऱ्याचा अपघातात मृत्यू झाला, त्यावेळी त्याच्याकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असावे, मृताकडे अथवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावे शेतीचा सातबारा असावा या प्रमुख अटी आहेत.

आचारसंहितेत अडकले ६२ प्रस्ताव
सध्या या योजनेत ६२ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे प्रलंबित आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे समितीची बैठक घेण्यात आली नाही. आचारसंहिता समाप्त झाल्यानंतरच बैठक होईल,असे सूत्रांनी सांगितले.