विद्यादीप बालसुधारगृहाची मान्यता रद्द, बालविकास अधिकारी निलंबित; मुख्यमंत्र्यांची कठोर भूमिका

विद्यादीप बालसुधारगृह प्रकरण गंभीर वळणावर; मान्यता रद्द, अधिकाऱ्यांवर कारवाई, न्यायालयाकडून सुमोटो याचिका

छत्रपती संभाजीनगर/मुंबई : विद्यादीप बालसुधारगृहातील मुलींवर अमानवी आणि अघोरी वागणुकीच्या धक्कादायक प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडवली असून आता हे प्रकरण गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर जिल्हा बालविकास अधिकारी यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात जाहीर केले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारला कडक पावले उचलावी लागली आहेत. त्यांनी या प्रकरणात जिल्हा बालविकास अधिकारी बडतर्फीची मागणी केली. दानवे यांनी या संस्थेवर धर्मांतरणाचे आरोपही केले असून, संस्थेचा परवाना ५ मे २०२५ रोजीच संपलेला असूनही ते अवैधरीत्या सुरु ठेवण्यात आल्याची माहिती दिली. आ. चित्रा वाघ यांनी याप्रकरणी अल्पसूचनेद्वारे विधान परिषदेत सरकारचे लक्ष वेधले. दरम्यान, राज्य महिला आयोगाच्या दुर्लक्षावरही टीका करण्यात आली.

न्यायालयाची तातडीने दखल
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ‘लोकमत’ने १ ते ७ जुलैदरम्यान प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेच्या आधारे ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत कातनेश्वरकर यांची ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. बालगृहातील मुलींना इतरत्र स्थलांतरित करण्याची आणि तातडीने एफआयआर दाखल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. खबरदारी आणि वैधानिक अनियमिततेबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. परवान्याची मुदत संपूनही ८० अल्पवयीन मुलींना अशा बालगृहात ठेवण्यात आले, ही बाब गंभीर असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.