‘त्यांच्या’ कुटुंबांची पुन्हा पाहणी

मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब घरातील कर्ता, कमविता सदस्य गेल्यानंतर निराधार होत असल्याची माहिती डिसेंबर २०१७ मध्ये समोर आली.

ठळक मुद्देआयुक्तांची माहिती : शेतकऱ्यांच्या दारी प्रशासनासह एनजीओचे प्रतिनिधी जाणार

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब घरातील कर्ता, कमविता सदस्य गेल्यानंतर निराधार होत असल्याची माहिती डिसेंबर २०१७ मध्ये समोर आली. परंतु ही माहिती मंडळस्तरावर महसूल कर्मचा-यांनी कागदोपत्रीच संकलित केल्याचे दोन दिवसांपूर्वी एका परिषदेत समोर आले. प्रशासकीय कामकाजाव्यतिरिक्त एक जाणीव म्हणून पाहणी करण्यात आली होती. ४ एप्रिलपासून नव्याने पाहणी करण्यात येणार असून, यावेळी महसूल कर्मचा-यांसोबत एनजीओचे प्रतिनिधीदेखील सहभागी होणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी कुटुंबांना जीवन जगण्याचे साधन हवे असून, त्यांनी आपल्या गरजा आणि व्यथा दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या परिषदेत मांडल्या होत्या. विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यातील ४६५ मंडळांतील आत्महत्या केलेल्या शेतकºयांच्या कुटुंबाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाºयांना पाठविले होते. त्याचा अहवाल ७ डिसेंबर २०१७ रोजी तयार झाल्यानंतर धक्कादायक वास्तव पुढे आले होते. ३,९५१ आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या दारी प्रशासन अधिकारी गेलेच नाहीत. आठही जिल्ह्यांतील शेतकरी कुटुंबांतील सदस्यांशी त्यांनी चर्चाच केली नाही. कागदोपत्री अहवाल सादर करून ते कर्मचारी मोकळे झाले होते. त्या कुटुंबांची पुढच्या महिन्यापासून नव्याने पाहणी करण्यात येणार आहे.

रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, आरोग्य उपचार, कर्ज पुरवठा, वैरण विकास योजनेचा लाभ, वीज जोडणी, विहीर, शेततळे, गॅस जोडणी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेतून धान्य पुरवठा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, सामूहिक विवाह योजना, वसतिगृहाची सुविधा, शौचालय, घरकुल योजना, जन-धन बँक खाते, अर्थसहाय्य योजना, वेतन योजनांच्या अनुषंगाने गेल्या वर्षी पाहणी करण्यात आली होती. पुढील महिन्यात याच धर्तीवर पाहणी करण्यात येणार आहे.