रेल्वेमंत्री महाराष्ट्राचे, तरीही मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष

Nitin Gadkari अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या वाट्याला अगदी नगन्य हिस्सा आला.

ठळक मुद्देमध्य रेल्वेत समावेश झाल्याशिवाय मराठवाड्याला न्याय मिळणार नाही मराठवाड्यावर कशाप्रकारे अन्याय होतो, हे लेखी दाखवावे लागेल.

औरंगाबाद : दक्षिण मध्य रेल्वेकडून केवळ तेलंगणा, आंध्रप्रदेशला प्राधान्यक्रम दिला जातो. मराठवाड्याच्या वाट्याला काहीही येत नाही. त्यामुळे ‘दमरे’त राहण्यात काही अर्थच नाही. अर्थसंकल्पातही अपेक्षांचा भंग झाला. रेल्वेमंत्री महाराष्ट्राचे आहेत. तरीही दुर्लक्ष होत आहे. रेल्वे विकास होण्यासाठी मराठवाड्याचा मध्य रेल्वेत समावेश झाल्याशिवाय पर्याय नाही, असा सूर बुधवारी मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे आयोजित ऑनलाइन वेबिनारमध्ये निघाला.

‘मराठवाडा रेल्वे विकासाचे प्रश्न’ यावर हे ऑनलाइन वेबिनार घेण्यात आले. यात खा.डाॅ. भागवत कराड, खा. फौजिया खान, मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष डाॅ. व्यंकटेश काब्दे, मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा, रीसर्च सायंटिस्ट स्वानंद सोळंके, उमाकांत जोशी, रामराव थाडके, श्यामसुंदर मानधना आदींसह मराठवाड्यातील रेल्वे संघटना, लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला. यावेळी डाॅ. काब्दे म्हणाले , ‘अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या वाट्याला अगदी नगन्य हिस्सा आला. मराठवाड्याचा मध्य रेल्वेत समावेश झाला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे.’ खा. डाॅ. कराड म्हणाले , ‘रेल्वेमंत्री हे महाराष्ट्राचे आहेत. त्यांच्याकडे व्यवस्थित प्रश्न मांडले तर प्रश्न सुटतील. मराठवाडा मध्य रेल्वेला जोडण्याची मागणी रास्त आहे. मराठवाड्यावर कशाप्रकारे अन्याय होतो, हे लेखी दाखवावे लागेल. सर्वजण रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन मराठवाडा मध्य रेल्वेला जोडण्याची मागणी करू, औरंगाबादेत पीटलाइन होणार आहेच.’

जनशताब्दीचा विस्तार नांदेडपर्यंत व्हावा
विद्युतीकरण, दुहेरीकरणाची कामे मंद गतीने सुरू आहेत. या कामांना गती मिळाली पाहिजे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी रेल्वे विकास महत्त्वपूर्ण आहे. पूर्णा येथे ट्रेनिंग सेंटर सुरू केले पाहिजे. जनशताब्दी एक्स्प्रेसचा विस्तार नांदेडपर्यंत झाला पाहिजे, रेल्वे प्रश्नांसाठी लढा उभा करू, असे खा. फौजिया खान म्हणाल्या.

वेबिनारमधील मागण्या...
१) रेल्वे मार्गाचा रेट ऑफ रिटर्न अर्थात गुंतविलेल्या पैशांचा परतावा ही बाब मराठवाड्यासाठी शिथिल करावी.
२) राज्याच्या मंत्रिमंडळात रेल्वे प्रश्नांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावा.
३) रेल्वेमंत्र्यांनी बैठक घेऊन मराठवाड्यातील रेल्वे प्रश्न ऐकून घ्यावेत.
४) 'भुसावळ ते खडगपूर कॉरिडॉर'चा औरंगाबादपर्यंत विस्तार करणे.
५) लातूर येथील मंजूर पीटलाइनचे काम तत्काळ सुरू करणे.
६) मनमाड-परभणी रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण विद्युतीकरणासह पूर्ण करणे.