जालन्यातील नागरी सुविधांच्या अभावाबाबत जनहित याचिका; मनपा आयुक्तांना खंडपीठाची नोटीस

या जनहित याचिकेवर आठ आठवड्यानंतर (उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर) पुढील सुनावणी होणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : पुरेशा नागरी सुविधांअभावी जालना शहरातील नागरिकांच्या जीवितास आणि आरोग्यास धोका निर्माण झाल्याबाबत दाखल ‘जनहित याचिकेच्या’ अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी राज्य शासन, जालना मनपाचे आयुक्त व जिल्हाधिकारी आणि छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. या जनहित याचिकेवर आठ आठवड्यानंतर (उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर) पुढील सुनावणी होणार आहे.

काय आहे याचिका ?
बाबूराव नागोजीराव सतकर यांनी ॲड. बलभीम केदार यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे जालना शहरवासीयांचे जीवित आणि आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी महापालिकेने पुरेशा नागरी सुविधा पुरवाव्यात, अशी मुख्य विनंती केली आहे.

२०२३ साली तत्कालीन नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर झाले आहे. मात्र, मनपा नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवीत नाही. पाण्याच्या टाकीवर झाकण नाही. शहरात घाणीचे ढीग आहेत. ड्रेनेजचीही दुरवस्था आहे. शहरातच कत्तलखाने असल्यामुळे कापलेल्या जनावरांचे अवशेष तेथेच टाकले जातात. परिणामी, ते खाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कुत्री तेथे जमतात. ही कुत्री जवळून जाणाऱ्यांच्या मागे धावतात व त्यांना चावा घेतात. रस्त्यांवर खड्डे आणि अतिक्रमणे वाढली आहेत. रस्त्यांच्या मधोमध विद्युत खांब आहेत. त्या खांबांबाबत सावधानतेचा इशारा देणारे फलक, परावर्तक किंवा दिवा नाही. परिणामी ‘ते’ खांब अपघातांना कारणीभूत ठरत आहेत, आदी नागरी असुविधांचा उल्लेख याचिकेत केला आहे.

‘त्या’ तिघांच्या मृत्यूस मनपा आयुक्तांना जबाबदार धरा
२३ सप्टेंबर २०२४ रोजी रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या विद्युत खांबावर धडकून पोलिस कर्मचारी जितेंद्र बोडखे यांचा मृत्यू झाला होता. तसेच १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झाकण नसलेल्या नूतन वसाहतीमधील पाण्याच्या टाकीत सुमारे पाच-सहा दिवसांपूर्वीचा सडलेल्या अवस्थेतील अनिल काकडे यांचा मृतदेह आढळला होता, तर ४ डिसेंबर २०२४ रोजी छोटेखान बशीरखान हे शहरातील कत्तलखान्याजवळून दुचाकीवर जात असताना जनावरांचे अवशेष खात असलेली कुत्री मागे लागल्यामुळे रस्त्याच्या दुभाजकावर धडकून छोटेखानचा मृत्यू झाला होता, असा उल्लेख करून कापल्या कायदेशीर कर्तव्यात कसूर/ दुर्लक्ष केल्यामुळे या तिघांच्याही मृत्यूस मनपा आयुक्तांना जबाबदार धरावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.