विद्यावेतनाचा प्रस्ताव फेटाळला

औरंगाबाद : पीएलए निधीतून २४० निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन करण्याचा घाटी प्रशासनाचा प्रस्ताव जिल्हा कोषागार कार्यालयाने धुडकावून लावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे आॅक्टोबर महिन्याचे विद्यावेतन पीएलए फंडातून करण्यात आले होते. कोषागार कार्यालयाच्या दणक्यामुळे घाटीतील निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन दोन महिन्यांपासून रखडले आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात सुमारे २४० निवासी डॉक्टर कार्यरत आहेत. या निवासी डॉक्टरांना शासनाकडून दरमहा विद्यावेतन दिले जाते. शासनाच्या नॉन प्लॅन योजनेंतर्गत असलेल्या विशेष निधीतून वेतनावर खर्च केला जातो. दरमहा विशिष्ट रक्कम शासकीय महाविद्यालयाच्या खात्यावर जमा केली जाते. घाटीसाठी सुमारे १४ लाख रुपयांची गरज आहे. मात्र, यावर्षीच्या सुरुवातीपासूनच विद्यावेतनासाठी ६ ते ९ लाख रुपये घाटीच्या खात्यात जमा केले जात असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली.
सूत्राने सांगितले की, आॅक्टोबरपासून विद्यावेतनाचा निधी शासनाकडून आलाच नाही. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांकडून वारंवार विद्यावेतनासाठी मागणी होत असल्याने घाटी प्रशासनाने पीएलए निधीतून विद्यावेतन अदा करण्यासंदर्भात वैद्यकीय संचालकांकडून परवानगी मिळविली. त्यानंतर कोषागारात पगारपत्रक सादर करून पीएलए फंडातून आॅक्टोबर महिन्याचे विद्यावेतन नोव्हेंबर महिन्यात अदा करण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत शासनाकडून विद्यावेतनाचा निधी घाटीला देण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रशासनास नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचे विद्यावेतन निवासी डॉक्टरांना अदा करता आले नाही. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालकांची विशेष परवानगी घेऊन घाटी प्रशासनाने पुन्हा निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन पीएलए फंडातून अदा करण्यासाठी पगार बिल तयार करून ते कोषागार कार्यालयास सादर केले.
जिल्हा कोषागार कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत संचालकांच्या परवानगीने पीएलए फंडातून विद्यावेतन देता येते, असा शासन निर्णय असल्यास तो सादर करा, तरच पीएलए फंडातून वेतन अदा क रण्यास परवानगी देतो, असे बजावले. मात्र, अद्यापपर्यंत शासनाने असा कोणताही आदेश काढलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या विद्यावेतनाचा प्रस्ताव कोषागार कार्यालयाने धुडकावला. परिणामी दोन महिन्यांपासून विद्यावेतनाचा प्रलंबित प्रश्न आजही कायम आहे.