मराठवाड्यातील ११ अपर तहसील कार्यालयांचा प्रस्ताव लालफितीत; सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष

कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव जाईल. त्यानंतर कार्यालय कर्मचारी, खर्चासह इतर बाबी तपासल्यानंतर मंजुरी मिळेल.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात ११ अपर तहसील व १ अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय नव्याने सुरू करण्याचा प्रस्ताव मार्च २०२५ मध्ये शासनाने विभागीय प्रशासनाकडून मागविला होता. त्यावर आजपर्यंत काहीही निर्णय झालेला नाही. जालना, नांदेड, लातूर, परभणी या ४ महापालिकांसाठी अपर तहसील करण्याचा प्रस्ताव होता.

मराठवाड्याची वाढलेली लोकसंख्या, महापालिकांची संख्या, नागरिकांना सुविधा मिळण्यास होणारा विलंब, भविष्यातील विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन व नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावांना महत्त्व आहे. मराठवाड्यात सध्या ७६ तालुक्यांत ७७ तहसील कार्यालये आहेत. ११ अपर तहसील कार्यालय मान्यतेसह सुरू झाल्यानंतर ८८ कार्यालये होतील. विभागातील ५ महापालिका हद्दीत तालुक्यासाठी सध्याचे ग्रामीण व शहरासाठी नवीन अपर तहसील कार्यालयाचा प्रस्ताव आहे. कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव जाईल. त्यानंतर कार्यालय कर्मचारी, खर्चासह इतर बाबी तपासल्यानंतर मंजुरी मिळेल.

नांदेडमध्ये अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय
नांदेड जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार पाहता नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. १६ तालुक्यांचा हा जिल्हा आहे. नांदेडसह ४ तालुक्यांत अपर तहसील कार्यालयांचा प्रस्ताव आहे. मतदारसंघ रचना, भौगोलिक अंतर, लोकसंख्या, महसूल दस्तऐवज आणि विविध प्रमाणपत्रांची मागणी संख्येसह गावे, तलाठी सजा, मंडळ कार्यालये, उपविभागीय कार्यालयांचा विचार झाला आहे.

कुठे दिला होता प्रस्ताव

जिल्हा..................प्रस्तावित अपर तहसील ठिकाण
छत्रपती संभाजीनगर.......अजिंठा
जालना.....................शहर
नांदेड................शहर, हदगाव (तामसा), किनवट (इस्लामपूर), मुखेड (मुक्रमाबाद)
परभणी..............शहर, जिंतूर (बोरी किंवा चारठाणा)
लातूर.............शहर
बीड................शहर, आष्टी (कडा)

भविष्यातील जिल्हे निर्मिती, विभाजनाची पायाभरणी
मराठवाडा विभागीय आयुक्तालय विभाजन व नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे गुपित या प्रस्तावांच्या मागे दडले आहे. तत्कालीन विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट समितीने आयुक्तालयाच्या त्रिभाजनाचा अहवाल शासनाला देऊन दशक लोटले आहे. छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांत आयुक्तालयाचे त्रिभाजन व्हावे की, विभाजन करावे, यावरून राजकीय वतुर्ळात अजूनही खेचाखेची सुरू आहे. सध्या मराठवाड्यात ८ जिल्हे आहेत. १९८१ साली छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभाजन करून जालना, १९९९ साली परभणीचे विभाजन करून हिंगोली जिल्ह्याची निर्मिती केली. २०२० मध्ये लातूर, बीड आणि नांदेड जिल्ह्यांच्या विभाजन करण्याचा मुद्दा चर्चेत होता.

अद्याप काहीही अपडेट नाही
अपर तहसील निर्मितीबाबत शासनाकडून अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे.
- जितेंद्र पापळकर, विभागीय आयुक्त.