बालमृत्यू रोखणार अतिसार नियंत्रण

हिंगोली : राज्यात ० ते ५ वर्षे वयोगटातील ११ टक्के बालमृत्यू हे अतिसारामुळे झाल्याचे आढळले आहे. उन्हाळा व पावसाळ्यात जास्त प्रमाणात होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी अतिसारावर नियंत्रण मिळविणे गरजेचे असल्याची बाब ओळखून आरोग्य विभागाच्या वतीने २८ जुलैपासून अतिसार नियंत्रण पंधरवडा अभियान सुरू केले आहे.आशा स्वयंसेविका योजनेंतर्गत मातामृत्यू व बालमृत्यू कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार हिंगोली जिल्ह्यात २८ जुलै ते ८ आॅगस्ट या कालावधीत अतिसार नियंत्रण पंधरवडा जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाला सोमवारपासून सुरूवात झाली असून जिल्ह्यातील ० ते ५ वर्षाखालील बालकांना आशा स्वयंसेविकांमार्फत घरोघरी सर्वेक्षण करून अतिसार नियंत्रणासाठी ‘ओआरएस’ पाकिटांचे वाटप करण्यात येणार आहे. हे अतिसार नियंत्रण दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात स्तनपान व शिशुपोषणासंदर्भात मार्गदर्शन करणे व सल्ला देणे, हात धुण्याच्या पद्धतीचे मार्गदर्शन करणे, अतिसार नियंत्रण पंधरवडा संपल्यानंतर या संदर्भातील अहवाल तयार होणार आहे. दुसऱ्या आठवड्यात गावामधील सर्व कुपोषित मुलांची यादी तयार करून त्याचा पाठपुरावा करणे, जवळच्या आरोग्य संस्थेत संदर्भसेवा देणे, बाळाच्या आहार पद्धतीसंदर्भात सल्ला देणे, ५ वर्षांखालील मुलांचे सर्वेक्षण करून गावनिहाय यादी तयार करणे, पाच वर्षांखालील बालकांना ओ.आर.एस. व झिंक औषधांचे वाटप करणे, अशा प्रकारे अतिसार नियंत्रणासाठी कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील पालकांनी या अभियानातील आशा स्वयंसेविकांना सहकार्य करून अतिसार नियंत्रणासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अरुण बनसोडे यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)दोन आठवड्यात राबविणार कार्यक्रम अतिसारामुळेच बालमृत्यू होत असल्याने या अभियानाच्या पहिल्या आठवड्यात पाच वर्षांखालील बालकांचा समावेश असलेल्या सर्व कुटुंब संस्थांना गृहभेटी देवून अतिसार नियंत्रणासंदर्भात मार्गदर्शन केले जाणार आहे. गृहभेटीदरम्यान ‘ओआरएस’ च्या पाकिटांचे वाटप करून अतिसार होत असलेल्या बालकास ते कशा पद्धतीने द्यायचे, याची माहिती मातांना दिली जाणार आहे. दुसऱ्या आठवड्यात बाळाच्या आहारासंदर्भात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.अभियानानंतर आशा स्वयंसेविकांकडून गट प्रर्वतकांना दिला जाणार आहे.यंत्रणेमार्फत अहवाल राज्यस्तरावर सादर केला जाणार आहे.