दिवाळीपूर्वी फटाके फुटण्याची शक्यता, पाच वर्षानंतर महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा!

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुकीचे आदेश देताच सोशल मीडियावर राजकीय मंडळींच्या पोस्टचा पाऊस सुरू झाला.

छत्रपती संभाजीनगर : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून मागील पाच वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मंगळवारी मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढावी, चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षातील इच्छुकांमध्ये आनंदाची लहर पसरली. सोशल मीडियावर इच्छुक सक्रिय झाले. दिवाळीपूर्वी फटाके फुटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत एप्रिल २०२० मध्ये लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपला. कोरोना संसर्गामुळे आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे मनपा निवडणूक लांबत गेली. २०२० पर्यंत महापालिकेत ११५ नगरसेवक होते. ८ सप्टेंबर २०२२ मध्ये शासनाने वाढीव लोकसंख्येच्या आधारावर प्रभाग तयार करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने ३ वॉर्डांचा एक प्रभाग करून आराखडा तयार केला होता. ४२ प्रभागात १२६ नगरसेवक निवडून येतील, असा हा आराखडा प्रसिद्धही केला. आरक्षणाची सोडत घेतली नाही. मात्र, अचानक या प्रक्रियेला शासनानेच स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मागील तीन वर्षांत कोणतीही प्रक्रिया करण्यात आली नाही. मागील पाच वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे.

माजी, इच्छुकांचा हिरमोड
मागील पाच वर्षांपासून महापालिका निवडणूक होत नसल्यामुळे माजी नगरसेवक, इच्छुकांचा हिरमोड झाला होता. अनेकांनी काही वर्षांपासून आपल्या वॉर्डाकडे दुर्लक्ष केले होते. इच्छुकांनी संभाव्य निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सामाजिक कार्यात बराच खर्च केला. हा खर्च वाया गेल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनीही वाॅर्डाकडे पाठ फिरविली होती. नागरी प्रश्नावरून प्रशासनाला आंदोलनांच्या माध्यमातून भांबावून सोडणारे इच्छुक अचानक गायब झाले होते.

अशी राहील प्रक्रिया
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीसाठी आदेश दिल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाला प्राप्त होईल. त्यानंतर निवडणूक आयोग अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल. यासाठी किमान एक ते दोन आठवडे लागण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

जुना आराखडा गृहीत धरणार का?
महापालिकेने २०२२ मध्ये ४२ प्रभागांचा आराखडा तयार केला. हाच आराखडा गृहीत धरून पुढील कारवाई करावी की, नव्याने आराखडा तयार करावा, यावर मनपा प्रशासन संभ्रामात आहे. निवडणूक आयोगाकडून लवकरच नवीन आदेश प्राप्त होतील. आयोगाने नव्याने आराखडा तयार करा म्हटले तर त्यात वेळ भरपूर जाणार हे निश्चित.

चार महिन्यांत निवडणूक अशक्य
नवीन आराखडा तयार करणे----------९० दिवस
आरक्षण सोडत काढणे----------------१५ दिवस
निवडणूक कार्यक्रम-------------------४५ दिवस
एकूण----------------------------------१५० दिवस

पाच वर्षात किती प्रशासक लाभले
महापालिकेला पाच वर्षात तीन प्रशासक लाभले. मनपा आयुक्त म्हणून आस्तिककुमार पाण्डेय काम पाहत असताना २०२० मध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यानंतर शासनाने अभिजित चौधरी यांची नेमणूक केली. सध्या जी. श्रीकांत प्रशासक म्हणून कामकाज पाहत आहेत.

निवडणूक अधिकारी राहुल सूर्यवंशी यांना पाच प्रश्न
प्रश्न- न्यायालयाच्या निकालानंतर पुढील प्रक्रिया कोणती?
उत्तर- निवडणूक आयोगाचे आदेश लवकरच प्राप्त होतील.

प्रश्न- किती वॉर्डांचा एक प्रभाग असेल, एकूण प्रभाग किती?
उत्तर- तीन वॉर्डांचा एक प्रभाग तयार असून, ४२ प्रभाग आराखडा तयार आहे.

प्रश्न- चार महिन्यांत निवडणूका घेता येणे शक्य आहे का?
उत्तर- आयोगाने कार्यक्रम ठरविला, तर कमी वेळेतही शक्य आहे.

प्रश्न- महापालिकेची निवडणूक घेण्यासाठी तयारी आहे का?
उत्तर- आम्ही यापूर्वीच तयारी करून ठेवलेली आहे, आदेशाची प्रतीक्षा आहे.

प्रश्न- कमी वेळेत मतदार याद्या, आराखडा अंतिम होईल का?
उत्तर- आयोगाचे आदेश आल्यावर कमी वेळेतही करावे लागेल.

२०१५ मधील पक्षीय बलाबल
शिवसेना- २८

भाजपा- २३
एमआयएम-२४

काँग्रेस- १२
अपक्ष-१८
बीएसपी-०४
राष्ट्रवादी काँग्रेस-०४
रिपां (डे)- ०२
एकूण -११५

सोशल मीडियावर पोस्टचा पाऊस
सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुकीचे आदेश देताच सोशल मीडियावर राजकीय मंडळींच्या पोस्टचा पाऊस सुरू झाला. एका छोट्या राजकीय पक्षाने तर सर्वच जागा लढविणार अशी घोषणा करून टाकली. मनपा निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांना अनेक जण शुभेच्छा देऊ लागले.

जनगनणना सुरू झाली तर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मनपा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी पुढील काही दिवसात केंद्र शासनाने जनगणना सुरू केली तर निवडणूक लांबण्याची भीती राजकीय मंडळींकडून व्यक्त केली जात आहे. २०११ च्या जनगनणेनुसार काहींनी निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान दिले तर नवीन पेच प्रसंग निर्माण होऊ शकतो.