व्यवसायासाठी पीएम विश्वकर्मा योजनेचा हात; किती सरपंच, कारागिरांची नोंदणी?

खेड्यात विविध कलागुणांना व्यावसायिक दर्जा मिळावा यासाठी ही योजना सुरू केलेली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : पारंपरिक कौशल्य असलेल्या ग्रामीण कारागिरांना व्यवसायासाठी पीएम विश्वकर्मा योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. यासाठी सरपंचांनीदेखील नोंदणी करणे आवश्यक असून, त्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. जिल्ह्यात १० हजारांपेक्षा अधिक कारागिरांनी व सरपंचांनी नोंदणी सुरू केलेली आहे.

काय आहे पीएम विश्वकर्मा योजना?
केंद्र सरकारने पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लोकांना ५ टक्के सवलतीच्या दराने ३ लाख रुपयांची रक्कम सरकारकडून दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात पात्र व्यक्तींना १ लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात २ लाख रुपयांची तरतूद आहे.

दहा हजार कारागिरांची नोंदणी
जिल्हाभरात १० हजारांपेक्षाही कारागिरांची नोंदणी करण्यात आली आहे. १८ सेक्टरमध्ये काम करणारे लोक याचा लाभ घेऊ शकतात. यामध्ये गवंडी, नाभिक, माळी, धोबी, शिंपी, लॉकस्मिथ, सुतार, लोहार, सोनार, चिलखती, शिल्पकार, चपला - बूट बनविणारे, बास्केट/चटई/झाडू बनविणारे, बाहुली आणि खेळणी बनविणारे, हातोडा आणि टूलकिट तयार करणारे, उत्पादक, फिशिंग नेट उत्पादक याचा लाभ घेऊ शकतात.

ही कागदपत्रे आवश्यक
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चॉईस सेंटरद्वारे पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. यासाठी आधार कार्ड, मोबाइल क्रमांक, बँक तपशील आणि रेशन कार्ड आवश्यक असेल.

सरपंचांची नोंदणी आवश्यक
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्तीचे वय १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. स्वयंरोजगार/व्यवसाय विकास योजनेंतर्गत गेल्या ५ वर्षांत कोणत्याही सरकारी योजनेंतर्गत कर्ज घेतलेले नसावे. कुटुंबातील एकच सदस्य या योजनेंतर्गत पात्र असेल. सरकारी सेवेत कार्यरत व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. शहरी कारागिरांना राज्यातील प्रत्येक जिल्हा व्यापार व उद्योग केंद्राशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधता येईल. ग्रामीण नागरिकांनी सरपंचांशी संपर्क साधावा.

स्थानिक पातळीवर उद्योजकांना वाव मिळावा...
खेड्यात विविध कलागुणांना व्यावसायिक दर्जा मिळावा यासाठी ही योजना सुरू केलेली आहे. त्याचा स्थानिक व्यवसायिकांनी लाभ घ्यावा व कुटुंबाचा स्तर आर्थिकदृष्ट्या उंचावण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
- जिल्हा व्यवस्थापक, आपले सरकार