चिकलठाणा एमआयडीसी लगतची ब्रिजवाडीतील ५४ एकर गायरान जमीन हडपण्याचा डाव

विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, शिक्क्यांचा वापर, महसूलमंत्र्यांचाही उल्लेख

छत्रपती संभाजीनगर : चिकलठाण्यातील औद्योगिक वसाहतीलगतची कोट्यवधी रुपयांची ब्रिजवाडीतील ५४ एकर गायरान जमिनीचे बनावट कागदपत्रे तयार करून परस्पर विकण्याचा डाव उघडकीस आला. महसूलमंत्री, विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या, शिक्के, लेटरहेड करून हा घोटाळा केला जाणार होता. मात्र, वेळीच गेवराईच्या नायब तहसीलदारांनी स्थानिक प्रशासनाला याबाबत कागदपत्रे पाठवल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाच्या तक्रारीवरून सिटी चौक पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

ब्रिजवाडीतील सर्व्हे क्रमांक एकची गट क्रमांक ३० मधील क्षेत्रफळ ५४ एकर ३० गुंठे गायरान जमीन आहे. या जमिनी खरेदी व विक्रीचा २८ ऑगस्ट २०२५ रोजीचा आदेश गेवराईचे नायब तहसीलदार संजय सोनवणे यांना प्राप्त झाला. त्यांना हा प्रकार संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचे स्वीय सहायक दीपक आगळे यांना व्हॉट्सॲपवर पाठवून आपल्या कार्यालयाकडून निर्गमित झालाय का, याबाबत विचारणा केली. आगळे यांनी वरिष्ठांना हा प्रकार कळवला. तपासात असा कुठलाच आदेश निघाला नसल्याचे समोर आले. तब्बल ५४ एकर ३० गुंठे गायरान जमीन विकण्याचा डाव आखल्याचे समोर आल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय हादरून गेले. त्यानंतर नायब तहसीलदार संजय शिंदे यांना पोलिसांकडे याबाबत तक्रार करण्याचे आदेश देण्यात आले. सिटी चौक पोलिस ठाण्यात उपनिरीक्षक अजीत दगडखैर यांनी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय गाफिल, गेवराईच्या नायब तहसीलदारांना कळाले
-दरम्यान, एकीकडे गेवराईच्या अधिकाऱ्याला शहरातील मोठ्या घोटाळ्याविषयी माहिती प्राप्त असताना स्थानिक जिल्हाधिकारी, महसूल व तहसील प्रशासन गाफिल होते.
-औद्योगिक वसाहतीलगतची कोट्यवधींची मोक्याची जागा परस्पर विकण्याचा डाव आखण्यात आला होता. विभागीय आयुक्त पापळकर, जिल्हाधिकारी स्वामी यांच्यासह उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, शिक्क्यांचा वापर करण्यात आला.
-चार ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाचे शिक्के, छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र शासन अशा नावाचे तीन गोलाकार शिक्के व एक इमिग्रेशन विभागाचा त्रिकोणी शिक्क्यांसह ही जमीन विकल्याचा बनावट आदेश तयार करण्यात आला होता.

प्रोटोकॉलचा क्रम चुकला अन् घोटाळा उघड
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या घोटाळ्याचे तीन मुख्य सूत्रधार आहेत. त्यांनीच ही गायरान जमीन विक्रीबाबतचे शासनाच्या नावे बनावट आदेश तयार केले; परंतु अशा प्रकारची संचिका आदेशाची महसूलमंत्र्यांच्या सुनावणीनंतर निघणाऱ्या आदेशात सह्यांचा प्रोटोकॉल असतो. त्यात पहिले महसूलमंत्री, त्यानंतर विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदाचा उल्लेख असतो. बनावट आदेशात मात्र पहिले विभागीय आयुक्त, नंतर जिल्हाधिकारी व शेवटी महसूलमंत्री, असा उल्लेख होता व तेथेच हा बनाव अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आला. गायरान जमिनीबाबत निर्णयाधिकार अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतो. यांच्याकडून संचिका फिरत असते. अंतिमत: महसूलमंत्र्यांकडेही याबाबत सुनावणी होते.

प्रशासन गाफिल का राहिले ?
प्रत्यक्षात या जमिनीचा वाद सुरू असून २०२२-२३ पासून या जमिनीच्या संचिकेचा प्रवास सुरू आहे. सध्या उपविभागीय अधिकारी डॉ. व्यकंट राठोड यांच्याकडे हे प्रकरण निर्णयाअभावी प्रलंबित आहे.
काही महिन्यांपूर्वीच अब्दीमंडी २६४ एकर जमिनीच्या घोटाळ्याचे प्रकरण असेच लपवण्याचा प्रयत्न झाला. 'लोकमत'ने हे प्रकरण उघडकीस आणले हाेते. त्यानंतर सलग वर्षभरात हा दुसरा जमीन घोटाळा समोर आला आहे.