महापालिका प्रभाग रचनेवरील याचिकांची सुनावणी पूर्ण; निकाल राखीव

महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने शहरातील ११५ वॉर्डांची रचना आणि आरक्षणाची माहिती महापालिकेला दिली होती.

ठळक मुद्देनवीन वॉर्ड रचनेत जुने वॉर्ड तोडून इतर वॉर्डांना जोडले आहेत. दलित वस्त्यांचे विभाजन करणे हे निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाविरुद्ध आहे.

औरंगाबाद : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वॉर्ड रचनांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात एकत्रितपणे झालेली सुनावणी शुक्रवारी (दि.१३) पूर्ण झाली. खंडपीठाने या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने शहरातील ११५ वॉर्डांची रचना आणि आरक्षणाची माहिती महापालिकेला दिली होती. महापालिकेने ती जाहीर केली. नवीन वॉर्ड रचनेसंदर्भात आजी-माजी नगरसेवक आणि नागरिकांनी सुमारे ३७० आक्षेप नोंदविले होते. त्यावर सुनावणी घेऊन काही आक्षेप फेटाळण्यात आले होते. 

या निर्णयास माजी नगरसेवक समीर राजूरकर आणि किशोर तुळसीबागवाले, अनिल विधाते, लक्ष्मीनारायण बाकरिया, महंमद अय्युब खान महंमद हुसेन खान, राजेंद्र नरवडे, मुसा पटेल नूर महंमद पटेल, बाळासाहेब सानप, हकीम कडू पटेल, रियाज खान आजम खान, राहुल इंगळे आणि झकात फौंडेशन यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते.

नवीन वॉर्ड रचनेत जुने वॉर्ड तोडून इतर वॉर्डांना जोडले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या २४ आॅक्टोबर २००५ आणि २ जुलै २०१३ च्या निर्देशांचे महापालिकेने पालन केले नाही. गुप्ततेचा भंग केला. प्रत्येक वॉर्डात कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त किती मतदार असावेत, हे निवडणूक आयोगाने ठरवून दिले आहे. त्याचा भंग झाला आहे. दलित वस्त्यांचे विभाजन करणे हे निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाविरुद्ध आहे. शिवाय लोकसंख्येच्या ‘प्रगणका’ नुसार वॉर्ड तोडू नयेत, असे संकेत आहेत, त्याचा भंग झाला आहे. नवीन वॉर्ड रचना रद्द करून जुन्या वॉर्ड रचनेनुसारच निवडणूक घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. यावर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे आणि राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. अजित कडेठाणकर यांनी निवेदन केले.