मराठा समाजास ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका

तर सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी २०१८ या कायद्याप्रमाणे मराठा समाजाला मिळणाऱ्या १२ टक्के आरक्षणला स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देखंडपीठाची राज्य शासनाला नोटीसपुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी होणार 

औरंगाबाद  :  मराठा समाजास आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या  १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनास नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. यावर ६ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद येथील वेदांगी सुधाकर कापरे,  देवयानी ठोंबरे आणि कल्याणी देवानंद व्यवहारे या विद्यार्थिनींनी वैद्यकीय प्रवेशासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून अर्ज भरला आहे; परंतु मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या  आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशाच्या जागांसाठी  घेता येणार नाही, असे निर्देश राज्य शासनाने  २८ जुलै २०२० च्या परिपत्रकाद्वारे  दिले आहेत. म्हणून ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत म्हटल्यानुसार राज्य शासनाने १० फेब्रुवारी २०१९  च्या शासन निर्णयाद्वारे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण दिलेले आहे. तर  ३० सप्टेंबर २०२० च्या  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये  मराठा समाजास आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण देण्यास स्थगिती दिलेली आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे फायदे देण्यास स्थगिती दिली. तर सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी २०१८ या कायद्याप्रमाणे मराठा समाजाला मिळणाऱ्या १२ टक्के आरक्षणला स्थगिती दिली आहे. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी  प्रवेशापासून वंचित राहू शकतील, असे याचिकेत म्हटले आहे.