छत्रपती संभाजीनगर : सुलभ हप्त्याने कर्ज मिळत असल्याने विविध कारणांसाठी कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. कोणी सार्वजनिक बँकेतून, कोणी खासगी बँकेतून तर काही पतसंस्थेतून कर्ज घेत आहेत. मात्र, काही कारणास्तव ‘इएमआय’ थकला किंवा कर्ज बुडविण्याचा प्रकार झाला तर आता बँक ‘सरफेसी’ कायद्यांतर्गत कर्जदाराची मालमत्ता जप्त होऊ शकते. कायद्याने बँकेचे हात आणखी बळकट झाले आहेत. याची परिणीती म्हणजे या कायद्यांतर्गत जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी कर्ज बुडव्यांच्या ५१५ मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे सरफेसी कायदा ?
कर्ज बुडवून बँकांना आर्थिक अडचणीत आणणाऱ्यांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने २२ जून २००२ मध्ये ‘सरफेसी’ कायदा पारित केला. सरफेसी (sarfaesi) म्हणजे ‘सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स आणि एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट’ या कायद्याने बँकांना मोठा अधिकार मिळवून दिला आहे. आता कर्जबुडव्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा नंतर तिचा लिलाव करुन कर्जाची रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार या कायद्याने बँकांना दिला आहे.
मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया कशी होते
जेव्हा एखाद्या ग्राहकाने एक इएमआय थकविला तर त्याचे खाते बँक स्पेशल मेन्शन अकाऊंट वनमध्ये टाकते. त्या ग्राहकाने ३ इएमआय भरले नाही तर त्याचे खाते एनपीए घोषित केले जाते. त्यानंतर कर्जदाराला अधिकृत नोटीस पाठविली जाते. त्यास प्रतिसाद मिळत नाही. तेव्हा बँक पुढील कारवाई सुरु करते. त्या कर्ज थकीतदाराच्या मालमत्तेच्या लिलावाची नोटीस त्याची तारण मालमत्तेच्या दर्शनी भागावर चिटकविण्यात येते. त्यानंतर आदेशानुसार लिलावाची प्रक्रिया सुरु होते.
पोलिस फौजफाट्यासह मालमत्ता जप्त
कर्ज थकीत ठेवणाऱ्या कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी बँक अधिकारी पोलिसांची मदत घेऊ शकतात. पोलिस संरक्षणात बँका थकीत कर्जदाराची मालमत्ता जप्तीची कारवाई करतात.
मालमत्ता जप्तीची कारवाई आकडेवारीत
१) बँकांकडून मालमत्ता जप्तीची दाखल प्रकरण संख्या -५१५
२) जिल्हादंडाधिकारी यांच्या आदेशाने पारित प्रकरणांची संख्या- ५१५
३) दाखल प्रकरणात वसूल पात्र रक्कम- ३९८ कोटी ३६ लाख
४) प्रत्यक्ष मालमत्तेचा ताबा दिलेल्या प्रकरणांची संख्या - २६१