६६ दिवसांत ६६ लाख घनमीटर गाळ कसा काढला? परभणीतील 'गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार' कामांची चौकशी होणार

जलसंधारण मंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश; संबंधितांचे धाबे दणाणले

छत्रपती संभाजीनगर : गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कामांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही चौकशी प्रादेशिक व गुणनियंत्रण पथकामार्फत करण्यात येणार आहे.

शासनाच्या या योजनेंतर्गत परभणी जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता झाल्याचा आरोप तक्रारींमध्ये करण्यात आला आहे. या तक्रारींची दखल घेत शासनाने संबंधित कामांची कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि प्रत्यक्ष कामांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तक्रारीनुसार, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यात झालेल्या कामांची नोंद ई-अवनी (e-Avni) ॲप किंवा अन्य कोणत्याही अधिकृत शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. तसेच या कामांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या संस्थांसाठी मागील तीन वर्षांचे वैधानिक ऑडिट असणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात किती संस्थांनी ही अट पूर्ण केली आहे, याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. या चौकशीतून वास्तव परिस्थिती आणि संभाव्य अनियमितता समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

गाळ काढल्याचा अवास्तव दावा?
जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी ४६ संस्थांनी मिळून ६६,५८,३६७ घनमीटर गाळ काढल्याचे कागदोपत्री दाखवले आहे. मात्र, १० मार्च २०२५ ते १५ जून २०२५ या अवघ्या ६६ दिवसांच्या कालावधीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का, असा सवाल लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या दाव्याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून प्रत्यक्षात किती गाळ काढण्यात आला, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शिक्षण संस्थांनी काढला गाळ?
परभणी जिल्ह्यातील काही शिक्षण संस्था आणि सेवाभावी संस्थांनी या योजनेअंतर्गत गाळ काढल्याचे देयके सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. या संस्थांकडे आवश्यक मशिनरी होती का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मशिनरी भाड्याने घेतली असल्यास त्याचे पेमेंट धनादेशाद्वारे करण्यात आले की रोख रकमेने, तसेच त्या व्यवहारावर जीएसटी कपात किंवा भरणा करण्यात आला का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.