‘सेवा समाप्तीपासून सेवेत पुर्स्थापनेपर्यंतचा’ ५० टक्के थकीत पगार देण्याचे आदेश; काय होती याचिका?

आदेशापासून ४ महिन्यांच्या आत पगार देण्याचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : याचिकाकर्ता शिक्षक शरदकुमार महाजन यांच्या ‘सेवा समाप्तीपासून सेवेत पुर्स्थापनेपर्यंतचा’ ५० टक्के थकीत पगार आदेशापासून ४ महिन्यांत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी २१ जानेवारी २०२६ रोजी संबंधित शिक्षण संस्थेचे सचिव व शिक्षणाधिकारी यांना दिले.

काय होती याचिका ?
शरदकुमार महाजन यांची १९९७ मध्ये तक्षशीला विद्यालय प्रा. शाळा सिल्लोड येथे सहशिक्षक म्हणून नेमणूक झाली होती. त्यांच्या नेमणुकीस शिक्षणाधिकारी यांनी मान्यता दिली होती. २०११ मध्ये याचिकाकर्त्यास बहुद्देशीय प्राथमिक शाळा, सिडको, एन. ११, छत्रपती संभाजीनगर या शाळेतून अतिरिक्त शिक्षक घोषित केले. त्यामुळे त्यांचे मोईन उल-उलुम प्राथमिक शाळा (उर्दू व मराठी) पैठण रोड, छत्रपती संभाजीनगर येथे समायोजन केले होते. ते वरील संस्थेत कार्यरत असताना संस्था चालकांनी याचिकाकर्त्यावर विनयभंगाचा आरोप लावून वरील आरोपाची कारणे दाखवा नोटीस न देता व विहीत पद्धतीचा अवलंब न करता व कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे आरोपांची चौकशी न करता २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजीच्या आदेशान्वये सेवा समाप्त केली होती.

शाळा न्यायाधिकरणात धाव
याचिकाकर्ता यांनी शाळा न्यायाधिकरण येथे अपील दाखल केले होते. न्यायाधिकरणाने अपिलार्थी शिक्षकाच्या सेवा समाप्तीचा आदेश बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. सदरील शिक्षकास सहशिक्षक या पदावर आदेशापासून ४० दिवसांच्या आत पुनर्स्थापित करण्याचे शैक्षणिक संस्थेस आदेशित केले. मात्र, संस्थेने त्यांना थकीत पगार दिला नव्हता. अपिल प्रलंबित असताना त्यांच्या रिक्त जागेवर दुसऱ्या शिक्षकाची नेमणूक केली होती. म्हणून त्यांनी ॲड. परेश पाटील (बोरसे) यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन याचिकाकर्त्यास थकीत पगार देण्याची विनंती केली होती.