वीज उद्योगाच्या खाजगीकरणाला विरोध

औरंगाबाद : केंद्र सरकारचे वीज उद्योगाच्या खाजगीकरणाचे धोरण, विद्युत बिल २०२० व स्टँडर्ड बिडिंग डाक्युमेंट रद्द करण्यासह विविध मागण्यांसाठी बुधवारी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने संप पुकारला. या संपाला सब ऑर्डिनेट इंजिनिअर असोसिएशननेही पाठिंबा दिला. परिणामी, दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला.

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आणि सब ऑर्डिनेट इंजिनिअर असोसिएशनने महावितरण कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर मागण्यांसंदर्भात जोरदार घोषणा दिल्या. यावेळी फेडरेशनचे झोनल सचिव पी. व्ही. पठाडे, बी. एल .वानखेडे, एम. एन. मानकर, असोसिएशनचे सहसचिव राजेंद्र राठोड, सर्कल अध्यक्ष प्रशांत बनसोडे, वसीम पटेल, बी. वाय. सोमवंशी,अविनाश सानप आदी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.

केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करून हा उद्योग फ्रँचाईसी कंपन्या, काॅर्पोरेट, भांडवलदारांना सुपुर्द करण्यासाठी विद्युत बिल २०२० चा प्रस्ताव १७ एप्रिल २०२० रोजी जाहीर केला आहे. हे बिल रद्द करण्याची मागणी फेडरेशनने केली आहे. या संपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आणि त्यांच्या मागण्यांनाही समर्थन देण्यात आले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करा

नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सक्तीच्या सेवानिवृत्ती योजनेचे प्रावधान रद्द करणे आदी मागण्याही करण्यात आला. संपामुळे दैनंदिन कामावर २५ टक्के परिणाम झाल्याचे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनतर्फे सांगण्यात आले.

फोटो ओळ...

महावितरण कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन करताना संघटनेचे पदाधिकारी.