अधिकारी, कर्मचार्‍यांनो आपत्ती काळात तरी मुख्यालयी रहा़़़

 अनुराग पोवळे , नांदेड शासकीय कर्मचार्‍यांनी मुख्यालयी रहावे असा नियम असला तरी त्या नियमाचे कितपत पालन होते हे उघड गुपीत आहे़ याच गुपीताच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी जिल्ह्यातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना किमान पावसाळ्यात तरी मुख्यालयी रहावे असा सूचना वजा आदेश बजावला आहे़ जिल्हा आपत्तीव्यवस्थापन प्राधिकरणाच्यावतीने आगामी मान्सूनपूर्व तयारीची आढावा बैठक बुधवारी संध्याकाळी बचत भवनमध्ये घेण्यात आली़ या बैठकीत जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी शासकीय यंत्रणेला किमान आपत्तीकाळात तरी सजग राहण्याची गरज असल्याचे कानपिचक्या देत सांगितले़ आपत्तीकाळात उपयुक्त ठरणार्‍या साहित्याचा आढावा घेताना जिल्हाधिकार्‍यांनी उपलब्ध साहित्य कुठे आहे याचा अधिकार्‍यांनी शोध घ्यावा असा उपहासात्मक सल्लाही यंत्रणेला दिला़ हा सल्ला गतवर्षी आपत्तीकाळात निर्माण झालेल्या परिस्थितीतूनच त्यांनी दिला़ आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध झालेले लाखो रूपयांचे साहित्य आज उघड्यावर, कुठेतरी कोपर्‍यात पडलेले असते ही अनुभवण्यास आलेली बाबही त्यांनी बैठकीत सांगितली़ तलाठी, ग्रामसेवकांनाही धारेवर धरताना जिल्हाधिकार्‍यांनी चार - चार दिवस या संवर्गातील कर्मचारी सापडत नसल्याचे सांगितले़ परिणामी नागरिकांना अडचणी निर्माण होतात़ ही बाब कर्मचार्‍यांपुरतीच मर्यादित न ठेवता जिल्हाधिकार्‍यांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकारीही मुख्यालयी राहणे गरजेचे असल्याचे सांगितले़ आपत्तीकाळात घ्यावयाच्या सर्व निर्णयांची जबाबदारी तहसीलदारांवर असते, तेच नसतील तर मग निर्णय कोण घेणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला़ मुख्यालयी कुणीच राहत नसल्याची बाब गंभीरतेने घेताना धीरजकुमार यांनी यावर तोडगा काय काढता येईल असा प्रश्न या बैठकीत उपस्थित अधिकारी-कर्मचार्‍यांना केला़ मुख्यालयी राहण्याबाबत दंडात्मक कारवाईचा पर्यायही खुला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले़ मान्सूनकाळात येणार्‍या आपत्तीनिवारणासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची सूचना देताना लोकसभा निवडणूक काळात स्थापन करण्यात आलेल्या तालुकास्तरावरील नियंत्रण कक्षांची अवस्था चांगली नव्हती़ या नियंत्रण कक्षाचा दूरध्वनी कुणी उचलायला तयार नव्हते़ आपत्तीकाळात तरी अशी परिस्थिती राहू देवू नका असेही धीरजकुमार यांनी सुनावले़ याबाबतची जबाबदारी तहसीलदार आणि त्यानंतर संबंधित उपविभागीय अधिकार्‍यांवर राहिल असेही स्पष्ट करण्यात आले़ नुकसानीच्या पंचनाम्याबाबत तक्रारी येवू देवू नका असा सल्लाही त्यांनी दिला़ यासाठी छायाचित्र, छायाचित्रण करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली़ प्रकल्पांचे पाणी सोडताना सर्व विभागांचा समन्वय राहणे आवश्यक आहे़ आपत्ती व्यवस्थापन निवारणाच्या पूर्व तयारीच्या बैठकीत खुद्द जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनीच शासकीय यंत्रणेतील कर्मचार्‍यांपासून ते अधिकार्‍यांच्या कार्यपध्दतीचे वर्णन हे आगामी काळात तरी बदलण्याची गरज निश्चितच आहे़ मुख्यालयी राहण्यासाठी शासनाकडून घरभाडे जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांनी मुख्यालयी राहून सेवा द्यावी यासाठी शासन कर्मचार्‍यांना घरभाडे देते़ कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याची ओरड होताच कधी -कधी प्रशासनाकडून कारवाई करताना संबंधितांना नोटीस बजावली जाते़ तसेच यापुढे मुख्यालयी राहण्याचे हमीपत्र घेवून घरभाडे अदा केले जाते़ अधिकार्‍यांनाही हाच नियम आहे़ शासनाकडून दिले जाणारे हे घर भाडे सर्वच कर्मचारी, अधिकारी घेत असतात़ मात्र मुख्यालयी किती जण राहतात हा संशोधनाचा विषय आहे़