मान्यता नसताना नर्सिंगचे प्रवेश; परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खंडपीठाकडून दिलासा

शासनाची अधिकृत मान्यता नसताना दिले प्रवेश

ठळक मुद्देसंस्थेने भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क घेवून विद्यार्थ्यांना ‘जीएनएम’ अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिले ९ जुलै २०१९ पासून सुरु होणाऱ्या परीक्षेची हॉल तिकीटे दिले नाही

औरंगाबाद : शासनाची अधिकृत मान्यता नसताना मान्यता असल्याचे भासवून ‘जीएनएम’ या नर्सिंग अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिलेल्या औरंगाबादेतील जनहित नर्सिंग महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना औरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. आज ९ जुलैपासून परीक्षा सुरु झाली असल्यामुळे , याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना उद्या (दि.१० जुलैपासून ) पासून पुढील विषयांच्या परीक्षेला बसू देणे शक्य असल्यास प्रशासनाने तसा विचार करावा, असे निर्देश न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. मंग़ेश पाटील यांनी मंगळवारी (दि.९ जुलै) अंतरीम आदेशाद्वारे दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यानंतर होणार आहे. 

औरंगाबादेतील जनहित शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित जनहित नर्सिंग महाविद्यालयास महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग व पॅरामेडिकल शिक्षण मंडळाची मान्यता असल्याचे भासवून शैक्षणिक शुल्क घेवून विद्यार्थ्यांना ‘जीएनएम’ अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिले होते. मात्र, ९ जुलै २०१९ पासून सुरु होणाऱ्या परीक्षेची हॉल तिकीटे त्यांना दिली नाहीत. विद्यार्थ्यांनी याबाबत व्यवस्थापनाकडे चौकशी केली असता महाविद्यालयाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव ‘मंडळाकडे’ प्रलंबीत असल्यामुळे परीक्षेची हॉल तिकीटे मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले. एक-दोन दिवसात हॉल तिकीटे मिळतील असे विद्यार्थ्यांना मागील आठवड्यात सांगण्यात आले होते. 

तरीही शनिवार (दि.६ जुलैपर्यंत) हॉलतिकीटे न मिळाल्यामुळे औरंगाबादेतील कवीता सर्जेराव पाटणकर आणि इतर विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅड. देवीदास शेळके यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आरोग्य सचिव, महाराष्ट्र  राज्य नर्सिंग व पॅरामेडिकल शिक्षण मंडळ, जनहित शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना प्रतिवादी केले होते. प्रस्तुत प्रकरणात विद्यार्थ्यांचा काही दोष नाही. संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेऊन प्रवेश दिले. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला आहे.  संस्थेच्या चुकीमुळे त्यांना परीक्षेला बसता येणार नाही. त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. याचिकाकर्त्यांना परीक्षेला बसू द्यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. शेळके यांनी केली. याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरती व्यवस्था म्हणून परीक्षेला बसू देता येईल काय, अशी विचारणा सोमवारी प्राथमिक सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने सरकारी वकीलांना केली होती. 

खंडपीठाने आज मंगळवारी (दि.९ जुलै) सदर याचिका सर्वप्रथम (हाय आॅन बोर्ड) सुनावणीस घेतली. अतिरिक्त सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सदर विद्यार्थ्यांचे कोणतेही रेकॉर्ड प्रशासनाकडे नाही. त्यांना परीक्षेला बसू देणे अशक्य आहे. सुनावणीअंती विद्यार्थांचे शैक्षणिक हिताचा विचार करुन खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.