वर्षभरापासून सानुग्रह अनुदानाचा नाही पत्ता !

उस्मानाबाद : विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर अथवा अपंगत्व आल्यास शासनाकडून संबंधितांच्या कुटुंबियास सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र मागील वर्षभरापासून मागणीच्या प्रमाणात अनुदान उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे जवळपास ४८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यातच दोन दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीत आणखीन १३ प्रस्ताव मंजूर झाल्याने प्रस्तावांची संख्या आता ६१ वर जावून ठेपली आहे. राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रुपये दिले जातात. कायमचे अपंगत्व आल्यास ५० हजार तर एक अवयव निकामी झाल्यास ३० हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेला जिल्हाभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. योजनेसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची जिल्हास्तरीय कमिटीकडून छाननी झाल्यानंतर ते अनुदानासाठी पात्र ठरतात. फेब्रुवारी २०१४ ते मार्च २०१५ या कालावधीत झालेल्या बैठका दरम्यान जवळपास ५२ प्रस्ताव दाखल झाले होते. यापैकी अवघ्या चार जणांनाच अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. तुटपुंजा स्वरुपात अनुदान प्राप्त होत असल्याने इतर लाभार्थ्यांना या रक्कमा एकेक वर्ष झाले तरी मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. आजही ४८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यातील ८ ते १० प्रस्ताव हे मार्च २०१४ मध्ये मंजूर झालेले आहेत. एकेक वर्ष लोटले तरी अनुदान मिळत नसल्याने लाभार्थ्यातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.दरम्यान, मागील एक वर्षापासून मागणीच्या प्रमाणात अनुदान मिळत नसल्याने ४८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. असे असतानाच दोन-तीन दिवसापूर्वी झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत आणखी १३ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता मंजूर प्रस्तावांची संख्या ६१ वर जावून ठेपली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून शासनाकडे वेळोवेळी अनुदानाच्या रक्कमेची मागणी नोंदविली जात आहे. परंतु शासनाकडूनही केवळ आश्वासन मिळत आहे. त्याची पूर्तता होत नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून सातत्याने अनुदानाची मागणी केली जात आहे. परंतु शासनाकडून मागणीच्या प्रमाणात अनुदानाची रक्कम उपलब्ध होत नाही. ३१ मार्च पूर्वी ३ लाख रुपये मिळाले होते. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात ७५ हजार आणि मे महिन्यात ७५ हजार असे एकूण अवघे साडेचार लाख रुपये मिळाले आहेत. या माध्यमातून अवघ्या ६ लाभार्थ्यांना लाभ देता आला. शासनाने आखडता हात घेतल्याने ४८ लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे.