औरंगाबाद महापालिकेची नवी प्रशासकीय इमारत बांधण्याच्या हालचाली

नगर परिषदेचे महापालिकेत १९८२ मध्ये रूपांतर झाले. मात्र, महापालिकेने स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत उभी केली नाही.

ठळक मुद्देपदमपुऱ्यातील जागेत नवी इमारत उभारण्याचा विचार  टाऊन हॉल येथील प्रशासकीय इमारत अपुरी

औरंगाबाद : टाऊन हॉल येथील इमारत कमी पडत असल्याने महापालिकेने नवी प्रशासकीय इमारत उभी करण्यासाठी हालचाल सुरू केली असून, पदमपुरा येथे ही इमारत तयार करण्याचा विचार आहे. 

नगर परिषदेचे महापालिकेत १९८२ मध्ये रूपांतर झाले. मात्र, महापालिकेने स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत उभी केली नाही. पदमपुरा येथे महापालिकेने प्रशासकीय इमारतीसाठी जागा आरक्षित करून ठेवलेली आहे. निधीअभावी आजपर्यंत प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले नाही. सध्या टाऊन हॉल भागात असलेली प्रशासकीय इमारत अपुरी पडत आहे, त्यामुळे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी प्रशासकीय इमारतीसाठी हालचाल सुरू केली आहे. नगर परिषदेच्या काळात ऐतिहासिक टाऊन हॉल येथे नगरसेवकांच्या सभा आणि बैठका घेण्यात येत होत्या. त्यानंतर ८० च्या दशकात महापालिकेसाठी पहिली इमारत उभारण्यात आली. यामध्ये गरजेनुसार हळूहळू टप्पे वाढविण्यात आले. प्रशासकीय इमारत टप्पा क्रमांक तीन येथे सध्या सर्व तांत्रिक विभागांचे कामकाज सुरू आहे. महापालिकेला या दोन्ही इमारती अपुऱ्या पडत आहेत.

यापूर्वी अनेकदा पदमपुरा येथे प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी फक्त चर्चा करण्यात आली. ठोस पाऊल प्रशासनाकडून उचलण्यात आले नाही. प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी महापालिकेला किमान शंभर कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उभा कसा करायचा, असा प्रश्न महापालिकेला अनेकदा पडला होता. मागील काही वर्षांमध्ये केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत विविध विकासकामे करण्यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. या निधीतून प्रशासकीय इमारत उभी करता येऊ शकते का,  यासंदर्भातही चाचपणी सुरू असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. गुरुवारी सायंकाळी प्रशासक पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी एक बैठकही घेण्यात आली. बैठकीत काही बाहेरील तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्यात आले होते. प्रशासकीय इमारत कशी असावी, या मुद्यावर प्राथमिक चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. 

पाच एकर जागा
महापालिकेने पदमपुरा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर पाच एकर जागा प्रशासकीय इमारतीसाठी आरक्षित केलेली आहे. या जागेच्या भूसंपादनासाठी न्यायालयात सुमारे ५० लाख रुपये रक्कम जमासुद्धा करण्यात आलेली आहे. सीटीएस क्रमांक २०१५५ येथे महापालिकेने प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे.

पाहुणे आल्यास बैठकीसाठी हॉल नाही
महापालिकेत वेगवेगळ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर पाहुणे वेगवेगळे प्रकल्प पाहण्यासाठी येतात. या पाहुण्यांसोबत बैठक करण्यासाठी महापालिकेकडे स्वतंत्र अद्ययावत कक्षही नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी जागासुद्धा अपुरी पडते.