मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ मृतावस्थेत; मुदतवाढीची शक्यता धूसर!

एक तर नावातला ‘ वैधानिक’ हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे या मंडळांचे गांभीर्य कमी झाले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर :मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळासह राज्यातील मागास भागांसाठी सुरू करण्यात आलेली वैधानिक विकास मंडळे अद्यापही मृतावस्थेत आहेत. त्यांना मुदतवाढीची शक्यता धूसर होत चालली असल्याने ही मंडळे नजीकच्या काळात गुंडाळली जाऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे.

एक तर नावातला ‘ वैधानिक’ हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे या मंडळांचे गांभीर्य कमी झाले आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. परंतु तेव्हापासून ते आतापर्यंत यासंदर्भात काही ठोस हालचाल झालेली नाही. केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन त्यात या मंडळांना मुदतवाढ देण्याची मंजुरी दिली तरच ही मंडळे कार्यान्वित होतील. पण तशी शक्यता सध्या तरी अजिबात दिसत नाही. कारण यासाठी ना राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत, ना केंद्र सरकारमधील मराठवाड्याचे मंत्री काही करीत आहेत?

आयएएस दर्जाचा अधिकारी दिवसभर बसून राहतो...
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे कार्यालय आहे. या मंडळाचे सचिवपद आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे आहे. सध्या विजयकुमार फड हे या पदावर आहेत. फड हे हभप आहेत. कीर्तन हा त्यांच्या आवडीचा विषय आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्त असताना त्यांना आयएएस हा दर्जा मिळाला. त्यानंतर ते धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदलून गेले. तेथील त्यांचा कार्यकाळ अल्प राहिला. नंतर ते मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळात आले. तेथे अत्यंत अपुरा कर्मचारी वर्ग व निधीअभावी कोणतीच कामे सुरू नसल्याने फड यांच्यासारख्या आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला कार्यालयात नुसते बसून राहावे लागते. ‘हे काय, काहीच काम नाही. ज्ञानेश्वरी वाचत बसलोय’, असे एकदा फड म्हणाले होते. आताही त्यांना या प्रतिनिधीने विचारले असता ते म्हणाले, ‘मुदतवाढीबद्दल अधिकृतपणे आम्हाला काहीही कळवलेले नाही. कार्यालयात यायचं आणि बसून राहायचं. दुसरं कुठलंच काम नाही.’

ना जनता विकास परिषद आक्रमक ना मराठवाडा मुक्ती मोर्चा
संविधानातल्या ३७० व्या कलमानुसार मागास भागांच्या विकासाचा आग्रह धरत गोविंदभाई श्रॉफ व विजयेंद्र काबरा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानींनी वेळोवेळी आंदोलने केली. मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे गोविंदभाई श्रॉफ अध्यक्ष असताना त्यांनी या मंडळाच्या स्थापनेसाठी रान उठवले होते. उपोषणे केली होती. तेव्हा त्यांच्यात आणि शंकरराव चव्हाण यांच्यात या मुद्यावरून वाद झाला होता. शंकरराव चव्हाण हे वैधानिक विकास मंडळाच्या बाजूने नव्हते. यामुळे सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल, या मताचे होते. पुढे मंडळे अस्तित्वात आली; पण ती कधीच सक्षमतेने चालली नाहीत. मुदतवाढीचा प्रश्न कायमच राजकीय ठरत गेला. आताही तेच घडत आहे. ज्या गोविंदभाई श्रॉफ यांनी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे नेतृत्व केले, ती परिषदही आता प्रभावहीन झाली आहे. गोविंदभाई बोलत होते, तर त्याला महत्त्व असायचे. आता जनता विकास परिषद तेवढी आग्रही व आक्रमक राहिली नाही. मराठवाडा मुक्ती मोर्चा हा राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करीत असते. परंतु, या पक्षानेही कधी हा प्रश्न उचलला नाही व लावून धरला नाही. १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती दिनी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत होती. ती प्रथा बंद झाली. ती सुरू व्हावी यासाठीही कोणाचे प्रयत्न दिसत नाही.