महापालिका निवडणूकीसाठी चार वॉर्डांचा एक प्रभाग करा; पण कधी? उल्लेखच नाही, आदेश जारी

एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाल संपला. पाच वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवारी रात्री राज्य शासनाने अखेर आदेश जारी केले. शासन आदेशानुसार छत्रपती संभाजीनगरासाठी नव्याने प्रभाग आराखडा तयार करावा लागेल. चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग तयार करावा, असे शासनाने बजावले असले तरी ही प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण करावी, याचा उल्लेख शासनाने केला नाही. प्रभाग रचना तयार करताना २०११ मधील जनगणना गृहीत धरावी का? की २०२२ मध्ये वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरण्यासाठी काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी? याबाबत महापालिका अधिकारी संभ्रमात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी एक महिन्यात अधिसूचना काढावी, चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मंगळवारी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने आदेश जारी केले. यात अ, ब आणि क वर्ग महापालिकांमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी प्रभाग रचना तयार करावी. चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग असेल. ज्या ठिकाणी चार वॉर्डांचा प्रभाग होत नसेल तर किमान तीन किंवा पाच वॉर्डांचा प्रभाग करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

११५ सदस्य संख्या
एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाल संपला. पाच वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ११३ वॉर्ड होते. सातारा-देवळाईचा मनपा हद्दीत समावेश झाला. तेथे पोटनिवडणूक घेण्यात आली. तेथून दोन सदस्य नंतर निवडून आले. पालिकेत सदस्य संख्या ११५ होती.
२०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला तर ११५ वॉर्डांसाठी २८ प्रभाग ४ तर २९ वा प्रभाग ३ सदस्यांचा करावा लागेल. २०२२ मधील वाढीव लोकसंख्यांचा निकष गृहीत धरला तर १२५ नगरसेवकांसाठी ३० प्रभाग ३१ वा प्रभाग पाच सदस्यांचा करावा लागेल.

इच्छुक खुश
महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी पाच वर्षांपासून इच्छुक असलेल्या उमेदवारांमध्ये मंगळवारी रात्री आनंदाची लाट पसरली. लवकरच निवडणूक होणार म्हणून अनेक इच्छुकांना त्यांचे समर्थक शुभेच्छा देत होते. एका प्रभागाची लोकसंख्या किमान ३० ते ३५ हजार राहील.

‘नगरविकास’चा आदेश प्रथमच
महापालिकेच्या यापूर्वी अनेक निवडणुका झाल्या. प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश पहिल्यांदाच नगरविकास विभागाने काढले. तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेची प्रत निवडणूक विभागाला सादर करावी. पुढील संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया निवडणूक आयोगाप्रमाणे पार पाडण्याचे आदेशित केले आहे.