खैरेंसमोर आव्हान नेतृत्व टिकविण्याचे

सुधीर महाजन, औरंगाबाद
भाजपा-शिवसेना युतीचे तुटणे या एका घटनेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाले असले तरी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे केंद्रातील मंत्रिपदाचे मनसुबे उधळले गेले आहेत. केंद्रात मंत्रिपदी त्यांची वर्णी लागेल, असे जवळपास त्यांच्यासह अनेकांनी गृहीत धरले होते; परंतु खैरेंच्या या महत्त्वाकांक्षेला मुरड बसली आहे. औरंगाबादच्या राजकारणाच्या दृष्टीने युतीचा हा एक परिणाम समजावा लागेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात आपला मंत्रिमंडळात समावेश होईल, असा विश्वास खैरेंना होता. खाजगीमध्ये ते बोलूनही दाखवीत होते. या फुटीचे परिणाम त्यांच्या वैयक्तिक राजकारणावरही दूरगामी स्वरूपात दिसतील. एकाच वेळी पक्षांतर्गत विरोधक आणि भाजपसह सर्व पक्षातील विरोधकांशी त्यांना संघर्ष करावा लागेल. ज्या अंबादास दानवे यांचा पत्ता कापण्यासाठी त्यांनी गंगापूर मतदारसंघाचे राजकारण केले तेच राजकारण त्यांच्यावर उलटण्याची शक्यता आहे. गंगापूरमधून आता अंबादास दानवे लढतीलच हे ओघाने आले; परंतु संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, अण्णासाहेब माने आणि अंबादास दानवे हे शिवसेनेतील खैरे यांचे विरोधक अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे. आपल्या विरोधकांच्या खच्चीकरणाचा भाग म्हणून खैरेंनी गंगापूरमध्ये माने विरुद्ध दानवे अशी झुंज लावून दिली होती. परंतु आता नव्या राजकीय समीकरणात खैरेंचे हे सारे विरोधक उचल खातील.
या फुटीचे परिणाम महापालिकेच्या युतीच्या राजकारणातही दिसून येतील. गेली अनेक वर्षे महापालिकेत युतीची सत्ता आहे. तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना, अशा अवस्थेत महापालिकेतील युती काम करते. परंतु आता भाजपा प्रत्येक ठिकाणी शिवसेनेच्या विरोधात उभा राहणार आहे. खरे तर २०१० मध्येच सभापती पदाच्या मुद्यावर येथील युती तुटण्यापर्यंत पोहोचली होती. त्यावेळी भाजपाचे शहराध्यक्ष असलेले बसवराज मंगरुळे यांचे डोकेही फोडले होते. हाणामारीपर्यंत गोष्टी पोहोचल्या होत्या, मने तर अगोदरच तुटली होती; परंतु विवेक देशपांडेंच्या घरी गोपीनाथ मुंडे यांनी समेटाचे राजकारण करून ही युती त्यावेळेस टिकविली होती. आता महापालिका निवडणुका आठ महिन्यांवर आल्या आहेत. अशा क्षणी युती तुटल्याने त्याचेही परिणाम होतील. महापालिका हे खैरेंचे सत्ताकेंद्र मानले जाते; परंतु येथेच सत्तेचे विघटन झाले आणि युतीविरहित होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत पुन्हा खैरेंची शक्ती कायम राहील याबद्दल शंका आहे, कारण पक्षांतर्गत विरोधक आणि विरोधात असलेली भाजपा हे त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील. खरे तर लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेनेच खैरे यांना तारले होते. आता या नव्या राजकीय समीकरणाशी ते कसे जुळवून घेतात, हे पहावे लागेल. पक्षांतर्गत विरोधक उचल खाणार हे निश्चित, त्यामुळे शिवसेनेचे नेतेपद सरकण्याची चिन्हे आहेत.
आणखी एक शक्यता नाकारता येत नाही ती अशी की, विधानसभेत शिवसेनेचे सरकार आले तर पोटनिवडणूक लढवून खैरे विधानसभेवर जाऊ शकतात कारण शिवसेनेला लोकसभा आता महत्त्वाची राहिलेली नाही. परंतु या जर तरच्या गोष्टी आहेत. राजकारणात २+२ = ४ असे गणित नसते.