माहेश्वरी समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणणार; जिल्हा सभेचा निर्धार!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 16, 2025 13:45 IST2025-06-16T13:43:13+5:302025-06-16T13:45:07+5:30
अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ही १३५ वर्षे जुनी संघटना आहे; चिंतन बैठकीत जिल्हा माहेश्वरी सभेने केला संकल्प

माहेश्वरी समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणणार; जिल्हा सभेचा निर्धार!
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात माहेश्वरी समाजाचे २८०० कुटुंब आहेत. त्यातील २२ कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे. अशा कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवून व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा संकल्प जिल्हा माहेश्वरी सभेने केला आहे. यास संपूर्ण समाजाने पाठिंबा दिला असून, सर्व मिळून २२ कुटुंबांना आर्थिक चणचणीतून मुक्त करण्यात हातभार लावणार आहेत. जिल्ह्यासाठी हेच मोठे फलित चिंतन बैठकीतून निघाले.
अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभेच्या दोनदिवसीय चिंतन बैठकीची रविवारी यशस्वी सांगता झाली. यानिमित्त सायंकाळी आयोजित शेवटच्या सत्रात महासभेचे सभापती संदीप काबरा यांनी ‘समाज संघटना आणि भविष्यातील समस्या’ याविषयावर मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, २२ कुटुंबांतील ८ कुटुंबांत कर्ता व्यक्ती नाही. अशांना समाजाने दत्तक घेऊन त्यांचे पुर्नवसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील वेळेस मी छत्रपती संभाजीनगरात येईन तेव्हा हे सर्व २२ कुटुंब समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आल्याचे दिसले पाहिजे, असेही काबरा यांनी आवाहन केले.
दिवसभर विविध सत्रांत झालेल्या चिंतन बैठकीत समाजातील मुला-मुलींच्या शैक्षणिक समस्या, लग्नात येणारे अडथळे, भविष्यातील योजना आदी विषयांवर सर्वांगीण चर्चा झाली. तसेच पालकांनी पाल्यांना कसे सांभाळावे, या विषयावरील सत्रालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. उपसभापती अरुण भांगडिया, महामंत्री अजय काबरा, संयुक्त मंत्री जुगलकिशोर लोहिया, प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन गांधी, प्रदेश मंत्री सत्यनारायण सारडा, रमेश परतानी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. यशस्वीतेसाठी जिल्हाध्यक्ष श्यामसुंदर सोमाणी, अजित नावंदर, संतोष गिलडा, संजय दरक, पुष्पकुमार लड्डा, सतीश लड्डा, राधेश्याम इंदाणी आदी पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
१३५ वर्षांची सर्वांत जुनी संघटना
अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ही १३५ वर्षे जुनी संघटना आहे. राजकीय पक्षविरहित ही संघटना आहे. समाजाने नोकरी न करता उद्योजक, उत्पादक बनावे व सर्वांना रोजगार द्यावा, असा १९१८ या वर्षी प्रस्ताव पास केला होता. १९२२ मध्ये विधवा विवाहाला परवानगी महासभेने दिली होती. समाज व संघटनेच्या वैभवशाली परंपरेचा उल्लेख बैठकीत करण्यात आला.