गौण खनिज कायद्याची वाट लावून माफिया गब्बर

रवी गात ,अंबडवाळू माफियांचा तालुक्यातील हैदोस सुरुच आहे. वाळूतून मिळणाऱ्या अमाप पैशाच्या लोभापायी वाळू माफियांनी गोदापात्राची अक्षरश: चाळणी केली आहे. वाळू उपसा करताना गौण खनिज कायद्यातील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन वाळू माफिया करत आहेत. गोदापात्रातून केवळ मनुष्यबळाच्या सहाय्यानेच वाळु उपसा करावा व तो ही जास्तीस जास्त ३ फुटापर्यंतच करावा अशी तरतुद आहे. मात्र प्रत्यक्षात जेसीबी, पोकलंड आदी यंत्रांच्या सहाय्याने गोदापात्रात ३० ते ५० फुटापर्यंतच्या खड्डे खोदुन वाळु उपसा करण्याचे पाप वाळु तस्करांनी करत आहेत. गौणखनिज नियम १९५४ च्या तरतुदीनुसार ज्या व्यक्तीने वाळु उपसा करण्याचा लिलाव मिळविला आहे त्याने केवळ मनुष्य बळाच्या सहाय्याने वाळु उपसा करावा. लिलावधारकाने मजुरांकडुन खोरे, फावडे आदी साहित्यांचा वापर करुन वाळु उपसा करावा, वाहनांमध्ये वाळु भरावी अशी तरतुद या कायद्यात आहे. विशेष म्हणजे वाळु उपसा करताना कोणत्याही परिस्थितीत नदीपात्रामध्ये ३ फुटापेक्षा जास्त खोलीचा खड्डा खोदु नये. मोठे खड्डे खोदुन वाळु उपसा केल्यास पर्यावरणास धोका निर्माण होऊन पर्यावरणाचे नुकसान होते.या नियमातील अन्य तरतुदीनुसार लिलावधारकाने जेथे वाळु उत्खनन चालु आहे त्या ठिकाणी फलक लावुन उत्खनन क्षेत्राची सीमा दर्शविणारे खांब उभारावे, स्वत:चे व तसेच अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने नेमलेल्या उप-ठेकेदाराचे नाव, पत्ता व जागेचा तपशील दर्शविणारा फलक योग्य ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे, प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या रविवारी वाळु उत्खनन बंद ठेवणे लिलावधारकास बंधनकारक आहे, लिलावधारकाने वार्षिक पर्यावरणीय अंकेक्षण अहवाल पर्यावरण विभागास सादर करावा, लिलावधारकाने नदीपात्रातील वाळू थराची जाडी सातत्याने राहण्यासाठी बेंच मार्क निश्चित करुन बेंच मार्कच्या खाली कोणत्याही परिस्थितीत उत्खनन करु नये, वाळूचे उत्खनन केवळ सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीतच करता येईल, वाळुची वाहतुक करताना वाहनातील वाळु प्लॉस्टीक पेपरने, ताडपत्रीने आच्छादीत करुनच वाळुची वाहतुक करणे बंधनकारक आहे.वाळू उत्खनन मंजुर क्षेत्रापैकी कमीत कमी २० टक्के क्षेत्रापैकी नदीतीरावर तसेच वाहतूक रस्त्यालगत झाडे लावुन हरियाली(ग्रीन बेल्ट) वाळुघाटाच्या बाजुला झाडे लावुन हरीत पट्टा निर्माण करणे बंधनकारक आहे अशा विविध तरतुदींचा या कायद्यात समावेश आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे तालुक्यात एकूण ३४ वाळुघाट असुन त्यापैकी केवळ १३ वाळुघाटांचा लिलाव झालेला आहे, तर दोन वाळुघाटांना मुदतवाढ मिळालेली आहे. यापैकी एकाही वाळुघाटातुन अद्याप वाळु उपसा सुरु करण्यात आला नसल्याची शासकीय नोंद आहे. (वार्ताहर)पोलीस अधीक्षक ज्योतीप्रिया सिंग या कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. वाळू माफियांच्या कारवायांना व अरेरावीला गोदाकाठच्या गावातील सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली असून स्वत: ज्योतिप्रिया सिंग यांनी रात्रीच्या वेळी या भागात अचानक भेट देऊन या भागात होणारी वाळू तस्करी स्वत: पाहावी व वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवळण्याची मागणी गोदाकाठच्या नागरिकांमधून होत आहे.