औरंगाबाद : महापालिका प्रशासनाने शहरातील व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मात्र प्रशासनाने अद्याप अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. परवाना शुल्काच्या मुद्द्यावर शहरातील व्यापारी पुन्हा एकदा एकवटले आहेत. या निर्णयाला त्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. व्यापाऱ्यांनी प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मनपा प्रशासनही आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.
प्रशासक पाण्डेय यांची भूमिका
पाच वर्षांपूर्वी शहरात व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावणे महापालिकेला क्रमप्राप्त होते. महापालिकेत आयुक्तपदी हर्षदीप कांबळे कार्यरत असताना हा निर्णय घेणे आवश्यक होते. प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे नागपूर येथील महालेखाकार यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. महालेखाकार यांनी आक्षेप नोंदविणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नियमांच्या चौकटीत राहूनच परवाना शुल्क लावण्यात येणार आहे. परवाना शुल्क वसूल करण्यासाठी खाजगी कंत्राटदार असावा किंवा नाही हा नंतरचा प्रश्न आहे. महापालिकेकडे वसुलीसाठी कर्मचारी नसल्यामुळे खाजगीकरणाचा विचार केलेला होता. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलणे प्रशासनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. परवाना शुल्काची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेण्यात येईल असेही पांडेय यांनी नमूद केले.
जिल्हा व्यापारी महासंघाने मांडले दुःख
जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी दुपारी पालिकेत प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांची भेट घेऊन आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना नमूद केले की, प्रशासनासाठी व्यापारी सध्या सॉफ्ट टार्गेट ठरत आहे. वेगवेगळ्या कराच्या ओझ्याखाली व्यापारी खचला आहे. आम्ही परवाना शुल्क अजिबात भरणार नाही. गरज पडली तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, न्यायालयीन लढाई लढण्यासही तयार आहोत. परवाना शुल्क लावण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झाल्याची आठवण पांडे यांनी व्यापाऱ्यांना करून दिली. त्यामुळे आम्हीसुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे अवाक झालो. आम्हाला सर्वसाधारण सभेत ठराव स्थगित केल्याचे सांगितले होते. याप्रसंगी व्यापारी महासंघाचे सचिव लक्ष्मीनारायण राठी, युसुफ मुकाती, अजय शहा, हरविंदरसिंग सलुजा, प्रफुल्ल मालाणी, कचरू वेळुंजकर आदींची उपस्थिती होती.