प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडले कर्ज प्रस्ताव

शिरीष शिंदे , बीडयेथील जिल्हा उद्योग केंद्रातील तीन योजनांसाठीचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून यंदा मिळाला नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने प्रत्येक विभागासाठी अर्थसंकल्पात निधी मंजूर केला असताना प्रशासकीय मान्यतेची काय गरज, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.जिल्हा उद्योग केंद्रांतर्गत तरुण बेरोजगारांसाठी बीज भांडवल योजना राबविली जाते. तसेच तरुणांना विविध व्यवसाय उद्योगांचे मार्गदर्शन व्हावे यासाठी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. बीज भांडवलासाठी या वर्षी २० लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, त्यामध्ये तरुण/बेरोजगारांना १५ टक्के जिल्हा उद्योग केंद्राकडून अनुदान दिले जाते. स्वत:चे १० टक्के व इतर ७५ टक्के बँक कर्ज देते, असे योजनेचे स्वरूप आहे.डीआयसीच्या एका योजनेअंतर्गत १० प्रकरणांसाठी ५ लाखांचे उद्दिष्ट दिले असून, प्रत्येकास ४० हजार रुपये मिळतील. उद्योग विकास कार्यक्रमांतर्गत ८३३ तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात असून, त्यावर २५ लाख रुपये खर्च होणार आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात विभागनिहाय खर्च ताळेबंद जाहीर केला जातो. त्यानुसार त्या त्या विभागांवर खर्च करण्याचे निश्चित होते. दरवर्षी जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत जिल्हा उद्योग केंद्रास निधी दिला जातो. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच प्रशासकीय मान्यतेची अट टाकण्यात आली. त्यानंतर या योजना सुरू होतील. नव्या नियमामुळे अधिकारी पेचात पडले आहेत.