छत्रपती संभाजीनगर : संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेबद्दल कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, अशी एकमेकांशी विसंगत जाहीर वक्तव्ये करू नयेत, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. आर. जी. खोब्रागडे यांनी गुरूवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करत नेत्यांना फटकारले.
याबाबत संबंधितांना उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी कळवू, असे आश्वासन राज्य सरकारच्यावतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी दिले. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नुकतेच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी ‘संभाजीनगरची पाणी योजना मीच आणली’, ‘डिसेंबरपर्यंत शहराला नवीन पाणीपुरवठा योजनेतून पाणीपुरवठा करू’, तसेच ‘योजनेची सद्य:स्थिती पाहता डिसेंबरपर्यंत शहराला नवीन पाणीपुरवठा योजनेतून पाणीपुरवठा होऊच शकत नाही,’ अशी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल अशी एकमेकांशी विसंगत जाहीर वक्तव्ये केल्याची बाब ‘अमायकस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) सचिन देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेण्याची विनंती त्यांनी केली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने २५ जून रोजी विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती केल्याचे गिरासे यांनी सांगितले. तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाने वाळू उत्खननासंदर्भात ‘राज्यस्तरीय पर्यावरण समिती’ गठीत केल्याचे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी सांगितले. खंडपीठाच्या ७ जूनच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनी टाकण्यासाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांची संयुक्त पाहणी आणि मोजणी करून तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात किती झाडे लावली, याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार जळगाव रोडवरील २६७ झाडे तोडली व त्या बदल्यात २६७० झाडे लावली. तर पैठण रोडवरील ३१७ झाडे तोडून ३१७० झाडे लावल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला.
खंडपीठातर्फे गठीत समितीने सादर केलेल्या अहवालात एमजेपीचे मुख्य अभियंता लोलापोड सदस्य नसताना समितीपुढे विसंगत माहिती सादर करत असल्याबद्दल कंत्राटदाराचे वकील आर. एन. धोर्डे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्याची गंभीर दखल घेत एमजेपीचे वकील राजेंद्र देशमुख यांना संबंधिताला योग्य ती समज देण्यास सांगितले. तर जलवाहिन्यांसाठीच्या खोदकामामुळे शहरातील रस्त्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेकडे ॲड. टोपे यांनी लक्ष वेधले. याबाबत ७ जूनच्या आदेशात निर्देश दिल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.