‘विक्रीकर’कडून एलबीटी वसुली

औरंगाबाद : महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांना एलबीटी, जकात किंवा संयुक्त विक्रीकर यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य शासनाने दिले आहे. जकातीला विरोध झाल्यामुळे एलबीटीचा पर्याय पुढे आला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना आता जकात नकोच आहे. शिवाय एलबीटी मनपात भरण्यासही त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी विक्रीकर विभागाकडे व्हॅटसोबतच एलबीटी भरल्यास त्याला पालिका प्रशासनाची तयारी आहे. व्हॅट आणि एलबीटी असे व्यापाऱ्यांचे वर्गीकरण करणे, एलबीटीची दरसूची देण्यासाठी पालिकेत विचारमंथन सुरू झाले आहे. या आठवड्याच्या शेवटी व्रिकीकर विभागासोबत पालिका एलबीटी कक्षाचे अधिकारी चर्चा करणार आहेत. विक्रीकर विभागाकडे शहर व ग्रामीण, अशी व्यापाऱ्यांची विभागणी झालेली नाही. एलबीटी हा विक्रीकर विभागामार्फत भरणा केल्यास विक्रीकर विभागाला मनुष्यबळाची अतिरिक्त गरज पडणार नाही. फक्त व्हॅटच्या अर्जात एक सरचार्जचा कॉलम वाढवावा लागेल, असे विक्रीकर विभागातील सूत्रांनी सांगितले. सध्या ५ लाखांवरील वार्षिक उलाढाल ज्या व्यापाऱ्यांची आहे, त्यांची नोंदणी विभागाकडे आहे. मात्र, आता यंदाच्या बजेटमध्ये ही मर्यादा १० लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळे १० लाखांच्या आतील जे व्यापारी आहेत, त्यांची नोंदणी आपोआप रद्द होऊ शकते. एलबीटीसाठी ही मर्यादा नाही. ही मर्यादा व्हॅटसाठी आहे. मग शहरातील एलबीटीअंतर्गत ज्यांची उलाढाल १० लाखांच्या आत आहे, त्यांना सरचार्जमधून सूट मिळेल काय, याबाबतही संभ्रम निर्माण झालेला आहे. एलबीटी वसुलीत मनपाचा हस्तक्षेप व्यापाऱ्यांना नको आहे. पारदर्शक करवसुलीची व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. पालिकेची भूमिका अशी-विक्रीकर विभागाकडे एलबीटी भरण्याची व्यापाऱ्यांची तयारी असेल तर मनपा शहरातील व्यापाऱ्यांची माहिती विक्रीकर विभागाला देईल. एलबीटीमधील दरसूचीची यादीदेखील देईल. संगणकात एलबीटीचे सॉफ्टवेअर त्या विभागाला अपलोड करून घ्यावे लागेल. याबाबत चर्चा करून पुढे जाता येईल, असे मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले.