छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे हा नवीन द्रुतगती महामार्ग २५ हजार कोटींतून बांधण्यात येणार आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या मार्गासाठी निर्णय झाला होता. या मार्गासाठी २५०० कोटींतून भूसंपादन करावे लागणार असून, त्यासाठी १० महिने झाले तरीही तरतूद झालेली नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सूत्रांनी दिली. भूसंपादन छत्रपती संभाजीनगरसह पुणे, अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांतून करावे लागणार आहे. त्यासाठी निश्चित वेळेत निधी उपलब्ध झाला नाही तर या कामाला गती येणे अशक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
झाल्टा येथे या महामार्गासाठी माती परीक्षण करून महामंडळाने अहवाल मुख्यालयास दिला आहे. या मार्गासाठी ३९ महिन्यांपूर्वी घोषणा झाली होती. जून २०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून या मार्गाचे काम करण्यासाठी एनएचएआय (नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया) आणि शासनामध्ये करार झाला. छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे ही तीन जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि एमएसआयडीसी भूसंपादन समन्वयाने करतील.
३१ महिन्यांपूर्वी अधिसूचनाछत्रपती संभाजीनगर ते पुणे या महामार्ग भूसंपादनासाठी अधिसूचना ३ (ए) काढून ३१ महिने झाले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील पीरवाडी, हिरापूर, सुंदरवाडी, झाल्टा, आडगाव बुद्रुक, चिंचोली, घारदोन, तर पैठण तालुक्यातील वरवंडी खुर्द, पारगाव, डोणगाव, बालानगर, कापूसवाडी, वडाळा, बवा, वरुडी बुद्रुक, पाचळगाव, नारायणगाव, करंजखेडा, आखतवाडा, वाघाडी, दडेगाव जहाँगीर, पोटगाव, सायगाव, पैठण परिसरातून मार्ग जाणे प्रस्तावित आहे. बिडकीनमध्ये अलायन्मेंट बदलण्याचाही निर्णय झाला. अद्याप भूसंपादनासाठी तरतूद झालेली नाही.
सध्याच्या मार्गाचे नूतनीकरणसध्याच्या पुणे-शिरूर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा होणार आहे. पुणे ते शिरूर हा ५३ किमीचा मार्ग सहा पदरी होत आहे. यासाठी ७ हजार ५१५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तर शिरूर-अहमदनगर बाह्यवळण रस्त्यामार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा सध्याचा रस्ता सुधारण्यासह सुमारे ९ हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे. यात ३० टक्के म्हणजेच २२५४ कोटी संस्थात्मक कर्जाद्वारे, तर ७० टक्के म्हणजेच ५२६० कोटी महामंडळ बँकेकडून कर्ज घेईल. नगर ते देवगडपर्यंतचा रस्ता ४१० कोटींतून होईल. त्यापुढील काम सुमारे ६०० कोटींतून होईल. काम पूर्ण झाल्यावर टोलवसुली सुरू होईल. यासाठी हायब्रीड ॲन्युटी व कर्ज घेण्यासाठी महामंडळाला मुभा दिली असून, शासन महामंडळाला अनुदान, कर्ज हमी देणार नाही.