कसे होणार आत्मनिर्भर? जिल्हा उद्योग केंद्राच्या ७५ टक्के प्रस्तावांना बँकांकडून केराची टोपली

जिल्हा उद्योग केंद्राकडून येणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या कर्जप्रस्तावाबाबत विविध बँका नकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने बेरोजगारांना उद्योग, व्यवसाय करण्यासाठी अनुदानावर कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात येते. शासनाच्या या योजनेतून कर्ज मिळावे, यासाठी जिल्ह्यातील तब्बल ४ हजार १४१ बेरोजगारांनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्ज प्रस्ताव सादर केले होते. जिल्हा उद्योग केंद्राने हे प्रस्ताव विविध बँकांना पाठविले होते. यांपैकी ७५ टक्के प्रस्तावांना बँकांनी केराची टोपली दाखविल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

राज्यातील युवक-युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्वयंरोजगाराला प्राधान्य दिले जात आहे. याअंतर्गत जिल्हा उद्याेग केंद्राच्या वतीने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत उद्योग, व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांना बँकांमार्फत कर्जसुविधा उपलब्ध केली जाते. कर्जावर २५ ते ३५ टक्के अनुदान देण्यात येते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ९५० कर्ज प्रस्ताव बँकांमार्फत मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

मागील आर्थिक वर्षात शहरातील ४ हजार १४१ सुशिक्षित बेरोजगारांनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावांची छाननी करून उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत, सहकारी आणि खासगी बँकांना कर्ज प्रस्ताव पाठविले होते. बँकांनी ते मंजूर करून बेरोजगारांना उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज देणे अपेक्षित होते. मात्र, जिल्हा उद्योग केंद्राने पाठविलेल्या एकूण प्रस्तावांपैकी केवळ ६८८ बेरोजगारांना कर्ज दिले; तर २ हजार ९३९ बेरोजगारांचे कर्ज प्रस्ताव बँकांनी नाकारले. गतवर्षीचे १९५९ कर्जप्रकरणे अद्यापही बँकांकडे निर्णयाविना प्रलंबित असल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राकडून समजले. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात शासनाकडून मिळालेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ ६० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास बँकांनी सहकार्य केल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.

बँकांची नकारघंटा कायम
जिल्हा उद्योग केंद्राकडून येणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या कर्जप्रस्तावाबाबत विविध बँका नकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. डीआयसीकडून आलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेतला जात नाही. यामुळे डीआयसीचे अधिकारी विविध बँकांना भेटी देऊन कर्ज प्रकरणावर निर्णय घेण्याची विनंती करतात; परंतु बऱ्याचदा काहीतरी कारण नोंदवून कर्ज प्रस्ताव नाकारण्यातच बँका धन्यता मानतात, असा अनुभव आहे.