हायवेलगत जमिनी दाखवून वाटला करोडोंचा मोबदला; उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल निलंबित

Highway Land Acquisition Scam: एनएच २११ मध्ये केलेल्या भूसंपादनातील अनियमिततेप्रकरणी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.

औरंगाबाद : येथील निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांना शासनाने एनएच २११ च्या भूसंपादन (Highway Land Acquisition Scam) प्रक्रियेत गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत निलंबित केले आहे. शासनाचे अवर सचिव ए. जे. शेट्ये यांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले. बुधवारी सकाळी ते आदेश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले. (Residential deputy Collector Shashikant Hadgal suspended)

२०२० मध्ये हदगल हे उपविभागीय अधिकारी असताना त्यांच्या विरोधात एनएच २११ मध्ये केलेल्या भूसंपादनातील अनियमिततेप्रकरणी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यावरून आयुक्तांनी तत्कालीन विभागीय उपायुक्त वर्षा ठाकूर, डॉ. विजयकुमार फड, डॉ. पुरुषोत्तम पाटोदेकर यांची चौकशी समिती नेमली. समितीने चौकशी अहवालामध्ये हदगल यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यानुसार आयुक्तांनी शासनाकडे हदगल यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. दरम्यान, २०२१ मध्ये हदगल यांची औरंगाबादमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी या पदावर बदली झाली. विभागीय चौकशी सुरू असताना त्यांची बदली झाल्यामुळे पुन्हा ते वादात सापडले. हदगल यांनी करोडी येथील १९ शेतकऱ्यांच्या जमिनी हायवेवर दाखवून त्यांना ४ कोटी ९० लाख रुपयांऐवजी जास्तीचा ४१ कोटी ४३ लाख १५ हजार २३७ रुपयांचा मोबदला दिल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले. त्यांच्या विरोधात काही लोकप्रतिनिधींनी मागील महिन्यांत तक्रारी केल्यानंतर त्यांच्या निलंबनाचे आदेश शासनाने जारी केले आहेत.

४१ कोटी मोबदल्याचे प्रकरण
धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ च्या भूसंपादन प्रक्रियेत लांबवरच्या जमिनी हायवेजवळ दाखवून ४१ कोटी ४३ लाख १५ हजार २३७ रुपये जास्तीचा मोबदला दिला. या प्रकरणात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दीड वर्षाने शासनाने हदगल यांना निलंबित केले. या सगळ्या प्रकरणात नेमलेल्या चौकशी समितीने औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांतील १६७ एकर जमिनीच्या भूसंपादनातील व्यवहारांची माहिती घेऊन अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला. या अहवालात चारही जिल्ह्यांत तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी व सहायक अधिकाऱ्यांवर दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र अद्याप जालना, बीड आणि उस्मानाबादेतील अनियमिततेप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होेते, याकडे लक्ष लागले आहे.