‘लोकमत’च्या बातमीची हायकोर्टाकडून दखल; वन्यप्राण्यांचा जीव धोक्यात वृत्ताची ‘सुमोटो याचिका’
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 20, 2026 13:45 IST2026-01-20T13:43:58+5:302026-01-20T13:45:09+5:30
वृक्षतोडीसंदर्भात वन विकास महामंडळाने दि. २ फेब्रुवारीपर्यंत शपथपत्राद्वारे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

‘लोकमत’च्या बातमीची हायकोर्टाकडून दखल; वन्यप्राण्यांचा जीव धोक्यात वृत्ताची ‘सुमोटो याचिका’
लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर: किनवटच्या जंगलांमधील वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असून, मौल्यवान सागवान आणि इतर औषधी वनस्पतींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर वृक्षतोडीमुळे वन्यप्राण्यांचा जीव धोक्यात आला आहे, अशा आशयाची बातमी ‘लोकमत’ने दि. १८ जानेवारी रोजी छापली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी त्या बातमीची स्वत:हून दखल घेत त्या बातमीलाच ‘सुमोटो जनहित याचिका’ म्हणून सोमवारी दाखल करून घेतले.
वृक्षतोडीसंदर्भात वन विकास महामंडळाने दि. २ फेब्रुवारीपर्यंत शपथपत्राद्वारे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. ॲड. मुकुल कुलकर्णी यांची न्यायालयाचे मित्र (अमीकस क्युरी) म्हणून खंडपीठाने नेमणूक केली आहे.
किनवट तालुक्यातील घनदाट जंगलांमध्ये वन विकास महामंडळाकडून ‘विरळणी’ आणि ‘ओडब्ल्यूआर’ प्रकल्पांच्या नावाखाली अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड सुरू आहे. जंगलतोडीचा सर्वाधिक परिणाम वन्य जीवांवर झाला आहे. प्राणी आणि पक्ष्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाले आहेत. अधिवास, अन्न आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे बिबट्या, अस्वल आणि रानडुक्कर यांसारखे वन्यप्राणी आता मानवी वस्तीकडे वळत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. असे ‘लोकमत’च्या बातमीत म्हटले आहे.
केंद्र शासनाकडे पाठविला परवानगीचा प्रस्ताव
- जंगलातील जुनी, आजारी आणि आयुष्य संपलेली झाडे केंद्र शासनाच्या परवानगीने तोडली जातात. तोडलेल्या वृक्षांऐवजी नवीन झाडे लावली जातात.
- किनवटमधील वृक्षतोडीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला असल्याचे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी खंडपीठास सांगितले.