त्रुटींच्या पूर्ततेस हिरवा कंदिल!

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेअंतर्गत अतिरिक्त गुरूजींचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावित आहे. असे असतानाच काही शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी कमी वर्गखोल्या दाखविल्यामुळे तब्बल ६५ पदे कमी झाली होती. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर ‘सीईओं’च्या सूचनेनुसार शिक्षण विभागाकडून शासनस्तरावर पाठपुरवा केल्यानंतर शासनाने संचमान्यतेतील त्रुटींच्या पूर्ततेस हिरवा कंदिल दिला आहे. तसा आदेशही प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात किमान ८० ते ८४ पदे वाढणार आहेत. त्यामुळे ही बाब अतिरिक्त शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरणारी आहे.जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे त्याच गतीने शिक्षकही अतिरिक्त होत आहेत. परिणामी शिक्षण विभागाला सातत्याने अशा गुरूजींच्या आंदोलनाला तोंड द्यावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेवून शिक्षण विभागाने तातडीने संचमान्यता तयार करून शासनाला सादर केली. जणेकरून पदे वाढू अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लागेल, हा या मागचा उद्देश. असे असतानाच शाळांची माहिती सॉप्टवेअरमध्ये भरताना काही मुख्याध्यापकांनी आहे त्या पेक्षा वर्ग खोल्यांची संख्या कमी दर्शविली. परिणामी शिक्षकांची पदे वाढण्याऐवजी ६५ ने कमी झाली. परिणामी अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न आणखी जटील बनला. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सीईओंच्या सूचनेनुसार शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी शासनस्तरावर याबाबत पत्रव्यवहार केला. तसेच प्रत्यक्ष भेटूनही सदरील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी मंजुरी द्यावी, अशी विनंती केली होती. ही बाब लक्षात घेवून शासनाने अखेर संचमान्यतेतील त्रुटींची पूर्तता करण्यास हिरवा कंदिल दिला आहे. शिक्षण विभागाला १८ मार्च रोजी तसे पत्रही मिळाले आहे. सर्व प्रकारच्या त्रुटी दूर झाल्यानंतर जिल्ह्याला ६५ ते ६६ पदे वाढून मिळतील, असे शिक्षणाधिकारी जगताप यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) मागील अनेक वर्षांपासून माराठी आणि उर्दू माध्यमाच्या शाळांची संचमान्यता एकत्रित केली जात होती. त्यामुळे शिक्षकांची पदे गरजेच्या प्रमाणात उपलब्ध होत नव्हती. हा प्रश्न लक्षात घेवून शिक्षण विभागाकडून शासनस्तरावर पाठपुरवा करण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या ‘व्हीडीओ कॉन्फरन्स’मध्येही सदरील अडचण शिक्षणाधिकारी जगताप यांनी मांडली होती. त्यावर शासनाने याची दखल घेत मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांची संचमान्यता आता वेगेगवेगळी केली जाणार आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यासाठी वाढीव १९ पदे मंजूर होणार आहेत.