जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतर शासन ‘ॲक्टिव्ह’; मराठा समाजासाठी काय केले हे गावागावात सांगणार

मराठा समाजासाठी २०१८ पासून आजवर शासनाने राबविलेले उपक्रम, योजना, सारथी अंतर्गत दिलेल्या लाभाची माहिती जिल्हा, गाव, शहर पातळीवर सांगणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून जात प्रमाणपत्र देत समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला २५ ऑक्टोबरपासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शासन ॲक्टिव्ह मोडवर आले आहे. मराठा समाजासाठी २०१८ पासून आजवर शासनाने राबविलेले उपक्रम, योजना, सारथी अंतर्गत दिलेल्या लाभाची माहिती जिल्हा, गाव, शहर पातळीवर सांगणार आहे. यासाठी सोमवारी विभागीय स्तरावर व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेण्यात आली. विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यात सहभागी होते. सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी कॉन्फरन्समध्ये सूचना केल्या.

मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीचे काम सुरू आहे. समितीकडे नागरिक उपलब्ध असलेले पुरावे देत आहेत. सध्या वेगवेगळ्या भागात आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासन समाजासाठी काय करीत आहे, याची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत गेली पाहिजे. ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाकडून आजवर ७० हजार जणांना लाभ देण्यात आला. सारथी या संस्थेतून किमान कौशल्य, संगणक प्रशिक्षण, संशोधनवृत्तीसाठी २०१८ पासून सरकारने निर्णय घेतले आहेत. त्याचा लाभही सुमारे २५ हजार मुला-मुलींना मिळाला. यातील मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील विविध योजनांचे लाभार्थी किती आहेत, याची माहिती घेऊन त्याचा प्रचार, प्रसार करावा. अशा सूचना कॉन्फरन्सिंगमध्ये जिल्हा प्रशासनाला करण्यात आल्या.

नामांकित संस्थेकडून सर्वेक्षणाची मागणी
नामांकित संस्थाच्या मदतीने समाजाच्या गरजांबाबत सर्व्हे करण्यात यावा, अजून शासनाने काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत. याचा डेटा या सर्व्हेतून समोर येईल. त्याचे विश्लेषण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. विभागातील तरुणांत उद्योजकता वाढावी, याबाबतही लक्ष देण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच १०० मुले, ५० मुलींसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.