-राम शिनगारे, छत्रपती संभाजीनगर
बोगस पदव्यांच्या आधारावर पीएच.डी.ला प्रवेश घेतल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर यंत्रणा सतर्क झाली आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील एम.फिल.धारक अधिव्याख्यात्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने ११५ अनुदानित महाविद्यालयांकडून त्यांच्याकडे कार्यरत एम.फिल. पदवीधारक अधिव्याख्यात्यांची माहिती मागविली आहे.
एम.फिल.चे बोगस पदवी प्रमाणपत्र दाखल करून दोघांनी पीएच.डी.ला प्रवेश घेतल्याचे प्रकरण नुकतेच उजेडात आले. त्यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २६ मार्चला अस्मा इद्रिस खान आणि पठाण मकसूद खान अन्वर खान या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खुलताबाद येथील कोहिनूर कनिष्ठ महाविद्यालयात शेख मोहम्मद हफीज उर रहेमान नावाच्या उमेदवाराने पूर्णवेळ सहशिक्षकाची नोकरी मिळविल्याचेही उघडकीस आले. ही दोन्ही प्रकरणे कोहिनूर महाविद्यालयाशी संबंधित आहेत.
आता आणखी उमेदवारांनी एम.फिल.च्या बोगस पदव्या सादर करून लाभ मिळविल्याची शक्यता आहे. काहीजणांकडून सहसंचालक कार्यालयाकडे तशा तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या आहेत.
घोटाळ्याची व्याप्ती वाढली
बोगस एम.फिल. पदवीच्या आधारे पीएच.डी.ला प्रवेश घेणारे खुलताबाद येथील कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या सचिव अस्मा खान व सहसचिव मकसूद खान या दोघांच्या विरोधात गुन्हा नोंद आहे.
संस्थाध्यक्ष मजहर खान यासही आरोपी बनविले आहे. त्याच महाविद्यालयात शिवाजी विद्यापीठाच्या बोगस पदवीच्या आधारे नोकरी मिळविणारे मोहंमद हफिज उररहमान मोहंमद मोईनोद्दीन (३२, रा. हडको कॉर्नर) व प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांना अटक केली आहे.
शिक्षक घोटाळ्यात अटकेतील अधिकाऱ्यांचे निलंबन का नाही?
नागपूर : शासकीय अधिकारी ४८ तास पोलिस कोठडीत राहिल्यास नियमानुसार त्याचे निलंबन होते. पण शालार्थ आयडी भ्रष्टाचार व बनावट कागदपत्रांद्वारे मुख्याध्यापकाची मंजुरी दिल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे ४८ तासांहून अधिक काळ कोठडीत राहूनही निलंबन झालेले नाही.
शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक नीलेश मेश्राम, शिक्षण उपनिरीक्षक संजय दुधाळकर, कनिष्ठ लिपिक सुरज नाईक न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तरीही त्यांचे निलंबन न झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
बनावट कागदपत्रांद्वारे नोकरी मिळविल्याच्या काही तक्रारी आल्या. विभागातील ११५ अनुदानित कॉलेजाांत एम.फिल.वर नोकरी मिळविलेल्या प्राध्यापकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. -डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर, सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग