औरंगाबादेत दलित वस्ती सुधार योजनेचा ३० कोटीचा निधी पडून 

दलित वस्ती सुधार योजनेचा सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पडून आहे.

औरंगाबाद : दलित वस्ती सुधार योजनेचा सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पडून आहे. आर्थिक वर्ष मावळण्यास आता अवघे तीन दिवस उरले आहेत. तरीदेखील अद्यापपर्यंत या योजनेतील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नाहीत. चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त निधी खर्च करायचा नाही का, असा प्रश्न जि.प. सदस्य रमेश गायकवाड यांनी उपस्थित केला. 

रखडलेल्या योजना आणि निधीवरून आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. रमेश गायकवाड, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मागील आर्थिक वर्षात मंजूर प्रस्तावांपैकी ४२ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत; पण त्या संयुक्त मान्यता आहेत. एकेरी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ते प्रकरण निकाली काढण्याची गरज होती. दुसरीकडे, चालू आर्थिक वर्षात ४४७ प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासंदर्भात प्रशासन निर्णय घेणार आहे की नाही. त्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे म्हणाले की, सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील ४२ प्रस्तावांवर चालू आर्थिक वर्षातील निधीतून १ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. एकेरी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी आहे. त्या उद्याच दिल्या जाातील. उर्वरित ४४७ प्रस्तावांना समाजकल्याण विषय समितीने मान्यता दिलेली असेल, तर त्याही कामांना तात्काळ प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील. या ४४७ प्रस्तावांसाठी २७ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे. उर्वरित १ कोटी ३० लाख रुपयांच्या निधीसाठी दलित वस्त्यांकडून प्रस्ताव मागितले जातील. 

त्यावेळी किशोर बलांडे व किशोर पवार यांनी घरकुलांचा मुद्दा उपस्थित केला. पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आणि शबरी या तीनही आवास योजनांची कामे रखडलेली आहेत. तेव्हा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरसे यांनी सांगितले की, ६ हजार ८६३ घरकुलांचे लाभार्थी निवडलेले आहेत. यापैकी २ हजार ५९ लाभार्थ्यांना अग्रिम म्हणून पहिला हप्ताही देण्यात आलेला आहे. पंचायत समितीस्तरावरून फारसा पाठपुरावा होत नाही. आॅनलाईन एफटीओ रद्द होत आहेत. यासंदर्भात बँक अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही झाली. घरकुलांची कामे न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ‘डिलिट’ करण्याची सुविधा राज्यस्तरावर नाही. यासाठी केंद्र पातळीवरच निर्णय घेतला जातो. तरीदेखील घरकुले बांधण्यासाठी जिल्हास्तरावरून पाठपुरावा केला जाईल.

जि.प.मध्ये ‘सीईओं’चे पत्र गहाळ
अविनाश गलांडे यांनी अपंग समावेशित युनिट पुनर्स्थापना प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशी समितीने सिद्ध केले. तरीही दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई होत नाही. ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या आदेशानुसार दुसऱ्या जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षणाधिकारी- उपशिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. आपल्या जिल्हा परिषदेत दोषी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना का पाठीशी घातले जाते, असा प्रश्न उपस्थित केला.

दुसरीकडे, न्यायालयाच्या निकालावर सविस्तर टिपणी लिहावी, असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते. ते पत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ते गहाळ झाले. ते पत्र कोणी गहाळ केले, याचा शोध घेतला का, अशीही विचारणा केली. तेव्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्या पत्राचा शोध लागला आहे. त्याबाबत पंचनामा करून ‘सीईओं’ना कळविले आहे. उपशिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी ते पत्र गहाळ केल्याचे निष्पन्न झाले असल्याचे शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी सभागृहात सांगितले.