अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या; कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्याने ८० लाखांची एफडीआरची रक्कम हडप
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 31, 2025 18:37 IST2025-05-31T18:36:37+5:302025-05-31T18:37:31+5:30
शासकीय कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्याचा प्रताप, बँक कर्मचाऱ्यांना पैसे देऊन मारला हात

अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या; कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्याने ८० लाखांची एफडीआरची रक्कम हडप
छत्रपती संभाजीनगर : जलसंधारण अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, कागदपत्रे सादर करून शासकीय कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्याने एफडीआरचे ८० लाख ३६ हजार रक्कम हडपले. फिरोज खान मुनाफ खान (रा. भारतनगर, गारखेडा) याने हा घोटाळा केला. विशेष म्हणजे, बँक ऑफ बडोद्याच्या तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या घोटाळ्यात हात धुवून घेतल्याच्या आरोपावरून फिरोजसह त्यांनाही गुन्ह्यात सहआरोपी करण्यात आले आहे.
सचिन देशमुख हे शासकीय कंत्राटदार असून २०१० पासून अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्मद्वारे जलसंधारण विभागाची कामे करतात. २०२२ पासून फिरोज त्यांच्याकडे नाेकरीला होता. २०२४ मध्ये जलसंपदा विभागाकडून त्यांना कवडगाव रस्ता व पुलाचे काम मिळाले होते. नियमाप्रमाणे त्यांनी विभागाच्या नावे बँक ऑफ बडोद्याच्या खात्यात ३२ लाख ४४ हजारांची एफडीआर (ठेव) केली होती. त्यासाठी संबंधित विभागाचे प्रमाणपत्र दिले. काम पूर्ण झाल्यावर २० मे रोजी विभागाच्या अभियंत्यांनी एफडीआर सोडण्यासाठी ऑर्डर व मूळ प्रमाणपत्र दिले.
बँकेकडून मात्र देशमुख यांना एफडीआर रक्कम आधीच काढली असल्याचे सांगितले. देशमुख यांनी सर्व कागदपत्रे तपासली असता ते सर्व बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. शिवाय, त्यांच्यासह त्यांचा भागीदार शेख रफिक, जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या बनावट सह्या, लेटरहेड देऊन फिरोजने हे कृत्य केल्याचे निष्पन्न झाले. एप्रिल, २०२४ ते मे, २०२५ दरम्यान त्याने अशा तब्बल १३ एफडीआर सोडवून ८० लाख ३६ हजार रुपये लंपास केले. तसेच फिरोजने ८० लाखांसोबत देशमुख यांच्या चेकवर खोट्या सह्या करून ४० हजार रुपये नातेवाइकाच्या बँक खात्यावर वळवले. याप्रकरणी तक्रार येताच आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संभाजी पवार यांनी गुन्हा दाखल करून फिरोजला अटक केली. न्यायालयाने त्याला ४ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावल्याचे निरीक्षक पवार यांनी सांगितले.
काय असते एफडीआर ?
शासकीय कंत्राट घेण्यासाठी शासकीय खात्यात कंत्राटाच्या किमतीच्या प्रमाणानुसार संबंधित शासकीय विभागाच्या नावाने थर्ड पार्टी ठेव म्हणजेच एफडीआर ठेवावी लागते. काम पूर्ण झाल्यावर संबंधित विभागाचे अधिकारी ही ठेव सोडवण्यासाठी ऑर्डर काढतात. त्यानंतर बँक एफडीआर सोडवून कंत्राटदाराच्या खात्यावर रक्कम जमा करते.