औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सुमारे साडेपाच हजार कि.मी.रस्ते पावसाळ्यात झालेल्या अविृष्टीमुळे वाहून गेले आहेत. रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी तुटल्यामुळे शेतकऱ्यांना माल बाजारपेठेत आणण्यास अडचणी येत असून, रस्ते विकासासाठी शासनाने १० हजार कोटींच्या पॅकेजमधून काही रक्कम रस्ते बांधणीसाठी देण्याचे ठरविले आहे. त्याअनुषंगाने मराठवाडा विभागात ५५० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची जमीन वाहून गेली आहे. साठवलेला शेतमाल, जनावरांचे गोठे, बी-बियाणे शेतात असलेल्या घरातील जीवनावश्यक वस्तू महापुरात वाहून गेल्या. खरिपातील उभे पीक अतिवृष्टीने आडवे झाले. शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीसोबतच दळणवळणासाठी असलेले रस्तेही वाहून गेले. त्या रस्त्यांची डागडुजी करणे, काही नवीन पक्के रस्ते तयार केल्यास शेतमालाला मार्केटपर्यंत नेणे सोपे होईल. भाजीपाला, फळे, दूध हा माल वेळेत बाजारपेठेपर्यंत जाणे आवश्यक असते. त्यासाठी चांगले रस्ते असणे गरजेचे आहे. याचा विचार करूनच शासनाने अतिवृष्टीसाठी जाहीर केलेल्या १० हजार कोटींच्या पॅकेजमधून ५ हजार कोटी रुपये रस्ते विकासासाठी दिले जाणार आहेत. पुढच्या आठवड्यात याबाबत शासननिर्णय जाहीर होण्याची शक्यता असून विभागात सुमारे ५५० कोटी रुपयांचा खर्च रस्ते बांधणी व दुरुस्ती, पूल दुरुस्तीसाठी लागणार आहेत. अनुदान मागणीचा अहवाल शासनाकडे बांधकाम विभागाने पाठविला आहे. दरम्यान, बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता डी. डी. उर्किर्डे यांनी सांगितले, विभागातील साडेपाच ते सहा हजार कि.मी.रस्त्यांवर अतिवृष्टीमुळे खड्डे पडले आहेत. काही ठिकाणचे रस्ते वाहून गेले आहेत. पुलांचेही नुकसान झालेले नाही. अद्याप शासनाकडून अनुदान आलेले नाही. परंतु, आवश्यक जी कामे आहेत, ती सुरू करण्यात आलेली आहेत.
महसूल उपायुक्तांची माहिती अशी
महसूल उपायुक्त पराग सोमण यांनी सांगितले, सुधारित प्रस्तावानुसार सुमारे २६०० कोटींची मदत माणसे, जनावरे आणि पिकांचे नुकसान याप्रमाणे मिळावी, असा तो प्रस्ताव आहे. त्यामध्ये रस्ते विकासासाठी देखील शासन विचार करीत असेल. परंतु, ती मागणी आमच्याकडून गेलेली नाही. मदतीचा पहिला टप्पा आलेला आहे, दुसरा टप्पा येण्याची प्रतीक्षा आहे.